जयपुर। राजस्थान के सालाना बजट में निरोगी राजस्थान के साथ साथ किसानों की संपन्नता, महिला व बाल कल्याण पर जोर देते हुए कहा गया है कि सरकार पानी, बिजली व सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर ध्यान देगी। गहलोत ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार की राजस्व प्राप्तियां 1,73,404.42 करोड़ रुपये, राजस्व व्यय 1,85,750.03 लाख रुपये व राजस्व घाटा 12,345.61 करोड़ रुपये रहना अनुमानित है।
बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 33922.77 करोड़ रुपये रहना अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.99 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही वित्त वर्ष 2019—20 के लिए संशोधित बजटीय अनुमान भी सदन में पेश किए।
स्वास्थ्य सेवाओं पर 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
गहलोत के बजट भाषण की मुख्य बातों का जिक्र किया जाए तो इसमें अगले वित्त वर्ष में 53,181 नयी भर्तियां करने की घोषणा शामिल है। जिसमें सबसे अधिक 41,000 भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। इसके साथ ही गहलोत ने 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन, मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदमों के तहत एक प्राधिकरण व फास्ट्र ट्रेक अदालतें बनाने, 100 करोड़ रुपये का नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन, 100 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष के गठन का प्रावधान किया है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को पांच प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत किये जाने की घोषणा अपने बजट में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है तथा इसके कर प्रस्तावों से 130 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की है।
ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं घर बैठे मिलेगी
बजट में गहलोत ने कहा कि जन्म, जाति, मूल निवास, आय व विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सरकारी सेवाएं जनता को उनके घर में ही मिले इसके लिए जयपुर व जोधपुर में प्रायोगिक स्तर पर एक परियोजना शुरू करने की मंशा सरकार की है।
