नई दिल्ली। सरकार ने अब तक अपने सभी यूजर्स के लिए एक सेफ, भरोसेमंद और अकाउंटेबल इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट के एक प्रावधान के तहत 320 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह भी कहा कि राज्य की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा को देखते हुए इन मोबाइल ऐप को बैन कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि फरवरी में 49 ऐप्स को फिर से ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि पहले से ब्लॉक किए गए ऐप्स की रीब्रांडिंग के बाद उन्हें फिर से लॉन्च किया गया था।
प्रकाश ने कहा कि ‘अपने सभी यूजर्स के लिए एक सेफ, ट्रस्टवर्थी और अकाउंटेबल इंटरनेट कंफर्म करने के उद्देश्य से सरकार ने अब तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) एक्ट 2 हजार की धारा 69 ए के प्रावधान के तहत 320 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है।
उन्होंने कहा कि भारत को अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 के दौरान चीन से सिर्फ 2.45 बिलियन डॉलर (लगभग 18,701 करोड़ रुपये) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि ‘अप्रैल 2000 से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान भारत में कुल FDI इक्विटी प्रवाह में सिर्फ 0.43 प्रतिशत हिस्सेदारी (2.45 अरब डॉलर) के साथ चीन 20वें स्थान पर है।’ एक अलग जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार और गृह मंत्रालय के अनुसार, उन्हें करीब 50,000 करोड़ रुपये के इंडस्ट्रियल इंवेस्ट प्रस्ताव मिले हैं।
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 21 मंत्रालयों/विभागों में 146 केंद्रीय अनुमोदन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) पोर्टल के जरिए लागू करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि ’14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सिंगल विंडो सिस्टम को एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल से जोड़ा गया है, जिससे इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सिंगल लॉगइन आईडी के जरिए आवेदन करने की मंजूरी मिलती है।’
केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अनुमोदन प्रक्रियाओं को NSWS के साथ एकीकृत करें। प्रकाश ने कहा कि ‘वर्तमान में, केवाईए मॉड्यूल में 32 मिनिस्ट्री / विभागों और 16 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 3,400 से अधिक अनुमोदनों का विवरण है।’
प्रश्न- मूर्खों का सोना (fools gold) किस खनिज को कहते हैं?