केंद्र सरकार की हिटलरशाही, 1 जुलाई से इन लोगों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

0
7

नई दिल्ली। हमने हिटलर के नाम और शासन के बारे में सुना था, लेकिन देखने का मौका अब मिल रहा है। भारत में हिटलर का शासन आ गया है, ऐसा लगता है। सरकार एलपीजी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने में नाकाम रहने के बाद आम जनता पर भड़ास निकाल रही है। 1 जुलाई से पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन वालों को एलपीजी सिलेंडर नहीं देगी।

मौजूदा समय में ई-केवाईसी नहीं करने वाले ग्राहकों को भी 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से नियम एलपीजी सिलेंडर से जुड़े बदल सकते हैं।

पिछले महीने केंद्र सरकार ने एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था। इस नियम के अनुसार जिस भी व्यक्ति के पास पीएनजी कनेक्शन है उनका इंडेन, एचपी और भारत गैस कनेक्शन 30 दिन में बंद हो जाएगा।

अगर ग्राहक खुद अपनी एलपीजी कनेक्शन बंद करवाता है तो उसे कूपन जारी होगा। जिससे भविष्य में उसे जरूरत पड़ने पर एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा।

मार्च में सरकार ने कहा था कि जिन स्थानों पर पीएनजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वहां पर सभी एलपीजी ग्राहकों को 3 महीने के अंदर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब की स्थिति में उनका एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा।

ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में पीएनजी कनेक्शन है तो जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उठा लें। बता दें, मार्च में तय की गई तीन महीने की डेडलाइन जून 2026 में समाप्त हो सकती है।

e-KYC जरूरी
सरकार ने सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है। सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों को 30 जून 2026 से पहले अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस स्थिति में उनका कनेक्शन बंद हो सकता है। जिससे दिक्कतों का सामना बुकिंग के वक्त करना पड़ेगा। बता दें, जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है उनके लिए इसे करना अनिवार्य नहीं है।

बुकिंग-डे अवधि
मौजूदा समय में शहरों में 25 दिन और गावों में 45 दिन से पहले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं होती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से बुकिंग पीरियड में कटौती की जा सकती है।

अगर ऐसा हुआ तो यह एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी राहत के बराबर होगा। बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एलपीजी आपूर्ति का सामान्य बनाए रखने और कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग पीरियड का ऐलान किया गया था।