नई दिल्ली। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर एक साल में सात लाख रुपये तक के अंतरराष्ट्रीय खर्च पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। भारत सरकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एक व्यापक वर्ग की प्रतिक्रिया के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) और स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) के संबंध में प्रक्रियात्मक अस्पष्टता को दूर करना है।
इस सप्ताह के शुरू में, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च को आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लाने और इस पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगाने के मंत्रालय के फैसले पर विशेषज्ञों और हितधारकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि किसी भी प्रक्रियात्मक अस्पष्टता से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्तीय वर्ष सात लाख रुपये तक के किसी भी भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा और इसलिए कोई टीसीएस नहीं लगेगा।
वर्तमान में, विदेश में चिकित्सा उपचार और शिक्षा के लिए सात लाख रुपये तक का भुगतान टीसीएस के तहत नहीं आता है। ऐसे खर्च पर पांच फीसदी की दर से टीसीएस लगता है। मंत्रालय ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य भुगतान के लिए मौजूदा टीसीएस उपचार भी जारी रहेगा।
