जयपुर। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के बीच किसानों को राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लंबी अवधि वाले लोन के किस्तों पर भुगतान के लिए किसानों को पांच प्रतिशत की सब्सिडी इंटरेस्ट मिलने का प्रावधान तय किया गया है।
अब इस सब्सिडी इंटरेस्ट को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च 2021 थी। उल्लेखनीय है कि भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल को नुकसान पहुंचाने वाले किसान COVID-19 महामारी के कारण विभिन्न जिलों में योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं।
फसल ऋण की अदायगी की भी समयावधि बढ़ाई:सहकारिता विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक किसानों को ब्याज सब्सिडी का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2020 के लिए बांटे गए अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी की अवधि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। महामारी के संकटपूर्ण समय में राज्य सरकार के इन फैसलों से किसानों को राहत मिलेगी। कृषि ऋण की अदायगी और किश्तों के भुगतान में बड़ी संख्या में किसान को लाभ मिलेगा।
इससे पहले सस्ते लोन के जरिए दी थी राहत: बता दें कि इससे पहले गहलोत सरकार की ओर से किसानों को राहत देने के लिए इसी महीने नई लोन योजना जारी की गई है। इसमें किसान अपनी फसल का रहन रखकर 3 फीसदी ब्याज पर लोन ले सकेंगे, जबकि 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। इसके तहत कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने का अहम फैसला लिया गया है, ताकि किसानों को सीधा फायदा हो। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा केवल 2 प्रतिशत ब्याज वहन किया जाता था।