एक देश, एक मेडिकल, एक स्वास्थ्य सेवा प्लेटफार्म लाएगी सरकार

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक देश के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्लेटफार्म लेकर आएगी। इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन (ESIC) के साथ समझौता करेगी। ऐसे में देशभर में चल रही सभी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत लाया जाएगा।

सभी स्वास्थ्य सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का फायदा यह होगा कि कोई भी ईएसआईसी सदस्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत रजिस्टर्ड अस्पताल में भी इलाज करा सकेंगे। इसी तरह PMJAY सदस्य ESIC अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। इलाज में आने वाले खर्च का पुनर्भुगतान (रिम्बर्समेंट) नेशनल हेल्थ मिशन या फिर ईएसआईसी के तहत किया जाएगा। पुनर्भुगतान की रकम कौन देगा यह निर्भर करेगा कि स्कीम कहां से ली गई है।

पेश किया गया विजन
सभी स्वास्थ्य सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ इंदू भूषण की ओर से पिछले हफ्ते आयुष्मान भारत के कार्यक्रम में एक विजन पेश किया गया था, जहां पीएम मोदी मौजूद थे। एनएचए की ओर से हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ एक बैठक की गई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य स्कीम (CGHS) के सारे अस्पताल को कवर किया जा सके।

बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (Employee State Insurance Corporation / ESIC) एक्ट 1948 के तहत कर्मचारियों, फैक्ट्री वर्कर की बीमारी, मैटरनिटी, स्थायी और अस्थायी विकलांगता, मौत, दुर्घटना की स्थिति में हर्जाने का प्रावधान किया गया था। बता दें कि ईएसआईसी के अंतर्गत 13 करोड़ लगो कवर किए जाते हैं। इसके लिए 3.5 करोड़ हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं आयुष्मान भारत के तहत आने वाली PMJAY स्कीम से 10 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिसे बढ़ाकर 50 करोड़ करने का इरादा है।

पीएमओ से मिली मंजूरी
PMJAY स्कीम के एक साल हुए हैं। इस दौरान इससे 18 हजार अस्पताल जुड़ गए हैं। ESIC के अपने खुद के 147 अस्पताल हैं। इसके अलावा 1400 अतिरिक्त अस्पताल इससे संबद्ध हैं। NHA की ओर से पीएमओ के साथ दो एमओयू साइन किए गए हैं। हालांकि अभी इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

एनएचए के वरिष्ठ अधिकारी की मानें, तो कॉमन हेल्थ स्कीम को सबसे पहले कुछ जिलों में लागू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि यह कैसे काम करता है। सूत्रों की मानें, तो पीएमओ की तरफ से सभी स्वास्थ्य सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाए जाने की मंजूरी दे दी है।