नई दिल्ली। सड़क परिवहन और विमानन क्षेत्र से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे रेलवे को यात्रियों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट का सहारा लेना पड़ रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि शताब्दी, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस के टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिए रेल विभाग ने इन ट्रेनों के किराए पर 25 फीसदी तक छूट देने का फैसला किया है।
अधिकारी ने कहा कि यह छूट एसी चेयरकार और एक्जीक्यूटिव चेयर कार सीट वाले ट्रेनों के बेस किराए पर दी जाएगी। जीएसटी, रिजर्वेशन शुल्क, सुपरफास्ट किराया व अन्य शुल्क अलग से लगेंगे। अधिकारी ने कहा कि पिछले साल जिन रेलगाड़ियों में हर महीने औसतन आधे से कम सीट भर पाए, उन्हीं ट्रेनों में यह छूट लागू होगी।
रेल मंत्रालय ने पहचाने गए ट्रेनों में छूट वाली योजना लागू करने का अधिकार जोन के प्रधान वाणिज्यिक प्रबंधकों को देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने हालांकि इसके लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर छूट वाला किराया तय किया जाना चाहिए।
यह छूट यात्रा के सभी चरणों में दी जा सकेगी। अधिकारी के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि सालाना, अर्ध वार्षिक, मौसमी या साप्ताहांत आधार पर छूट दी जा सकती है। योजना लागू होने के बाद उस ट्रेन में ग्रेड डिस्काउंट या फ्लेक्सी फेयर जैसी कोई अन्य छूट लागू नहीं होगी।
रेलवे के जोन को 30 सितंबर तक सीट कम भरने वाली ट्रेनों की पहचान करने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि जोन प्रबंधन को ट्रेन की सीटों का आरक्षण बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। योजना लागू होने के चार महीने बाद जोन प्रबंधन को इसके कार्यान्वयन पर रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है।