नई दिल्ली/जयपुर/ कोटा। पूरे देश की कर प्रणाली को एकीकृत करने वाले आर्थिक सुधार जीएसटी के लागू होने के बाद राज्यों को बड़ा राजस्व घाटा हुआ है। जुलाई-अक्टूबर तिमाही में राज्यों को हुए राजस्व घाटे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24,500 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया है। यह जानकारी शुक्रवार को सरकार ने संसद को दी।
जीएसटी मुआवजा के तहत जारी हुए फंड में कर्नाटक को केंद्र से सबसे अधिक 3,271 करोड़ रुपये मिले हैं, उसके बाद गुजरात को 2,282 करोड़ रुपये और पंजाब को 2,098 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
राजस्थान को 1,911 करोड़ रुपये, बिहार को 1,746 करोड़ रुपये, यूपी को 1,520 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 1,008 करोड़ रुपये और ओडिशा को 1,020 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने शुक्रवार को एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया, ‘…जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को जुलाई से नवंबर के बीच हुए राजस्व घाटे को देखते हुए दो महीने मुआवजा जारी किया गया है।’
जीएसटी के तहत लग्जरी वस्तुओं को जीएसटी के सबसे अधिक स्लैब यानी 28 प्रतिशत में रखा गया था। शुक्ला ने बताया, ‘कुछ वस्तुओं पर लगने वाले सेस का रेट जीएसटी के पहले के रेट के करीब रखना था इसलिए उसमें ज्यादा अंतर नहीं आया है।’