जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 71,486 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को ‘बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट’ की दूसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं, जिससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी।
एक सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि इकाइयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
गहलोत ने बीकानेर संभाग में सेरेमिक उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए अध्ययन के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सेरेमिक उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है और उत्पादन के लिए गैस ग्रिड स्थापित करने की मांग है।
बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से ऑटो उद्योग, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, सोलर एनर्जी, ग्लास एंड सेरेमिक इंजीनियरिंग और सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव शामिल है।
बैठक में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, वित्त प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर.ए. सांवत और अतिरिक्त आयुक्त नलिनी कठोतिया उपस्थित रहे।