जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में ‘कोई भी भूखा न सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया है। सीएम गहलोत के इस निर्णय से राज्य सरकार प्रतिवर्ष 27.63 करोड़ रुपये का भार वहन करेगी। नववर्ष पर गहलोत के निर्णय से खाद्य पदार्थों के बढ़ी कीमतों के मध्यनजर की इंदिरा रसोई के संचालन में सुगमता होगी। लोगों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 358 रसोइयों को 5 रुपये प्रति थाली अनुदान बढ़ जायेगा।
राजस्थान में इंदिरा रसोई का संचालन 300 से अधिक सेवाभावी/ एनजीओ द्वारा ना हानि ना लाभ के आधार पर किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों एवं रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के कारण रसोई संचालकों को रसाई संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने महंगाई को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत से अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की गई थी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने रसोई संचालकों को उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। सीएम गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए अनुदान राशि बढ़ाने की मंजूरी प्रदान कर दी। गरीब और वंचित वर्ग, श्रमिकों, रिक्शा चालकों सहित अन्य जरुरतमंदों लोगों को मात्र 8 रुपये में गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सके।
पेपरलैस भुगतान व्यवस्था:रसोई संचालकों को राजकीय अनुदान का भुगतान करने के लिए इन्वाइस की आधार आथेंटिफिकेशन प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। इससे रसोई संचालक का बिल तैयार होने पर सीधा उसके खाते में आनलाइन भुगतान हो जाता है। रसोई संचालकों को 7 दिवस में भुगतान नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर 12 प्रतिशत वार्षिक पैनल्टी का प्रावधान है।