कोटा। भारतीय किसान संघ ने प्रशासन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को तुरन्त दिलवाने की मांग की है। किसान संघ ने कहा कि सरकार ने चुनावों से पूर्व सम्पूर्ण कर्जमाफी का वादा किया था। जिसके अनुसार अब सभी बैंकों का किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए।
संभाग के मीडिया प्रभारी आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेशव्यापी आव्हान पर कोटा महानगर तथा लाड़पुरा तहसील के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलैक्ट्रेट स्थित तहसील में तहसीलदार कालूलाल जांगिड़ को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
संभाग भर में तहसील स्तर पर भी किसानों के मांगपत्र का ज्ञापन सौंपा है। किसानों की मांग पूर्ण नहीं होने पर 24 जून को कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जिला केन्द्रों पर किसानों का जमावड़ा होगा। महानगर अध्यक्ष महावीर नागर ने कहा कि किसानों की मासिक आय नहीं होती तथा फसल वर्ष में दो बार ही आती है।
इसलिए, वर्ष में दो बार ही बिजली का बिल देना चाहिए तथा अनुदान की राशि काट कर शेष राशि का ही बिल दिया जाए। जिन किसानों का बिद्युत कनेक्शन कृषि के लिए डिमान्ड जमा हो गई है उन्हें तुरन्त कनेक्शन दिए जाने चाहिए।
तहसील अध्यक्ष राजेन्द्र नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गिरदावरी से पूर्व ही प्रीमियम राशि काट ली जाती है। जिससे किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। प्रीमियम काटने से पूर्व किसानों से फसल बुवाई घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए।
इसके लिए ग्राम स्तर पर बीमा एजेंट, पटवारी, ग्राम सहायक व कृषि पर्यवेक्षक शिविर लगा कर किसानों से घोषणा पत्र लेकर बीमा के लिए भेजे। प्रीमियम जमा होने के बाद बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक बीमा कराने वाले को उसकी पाॅलिसी देकर आवश्यक जानकारी से अवगत कराए।
उन्होंने कहा कि किसान फसल खराबा व फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से मजबूरन ऋण नहीं चुका पाते हैं। ऐसे में, बैंक किसानों की जमीन रोडा एक्ट में उपखण्ड अधिकारी के मार्फत कुर्की करती है। जिससे किसान भूमिहीन हो जाता है।
किसानों के ऋण की वसूली रोड़ा एक्ट हटाकर की जाए। राष्ट्रीय कमर्शियल बैंकों द्वारा केसीसी लोन में अत्यधिक ब्याज वसूला जा रहा है। जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, इस पर तुरन्त कार्यवाही कर किसानों को राहत प्रदान को जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों को भीमगंजमंडी और नई धानमंडी ऑपरेटिव बैंक शाखाओं के द्वारा पिछले 4 सालों से सहकारी समितियांे द्वारा खाद और ऋण राशि कम दी जा रही है। दूसरी ओर, अन्य को ऑपरेटिव बैंक शाखाओं द्वारा 1 लाख रूप्ए नकद ऋण दिया जा रहा है। इसलिए सभी शाखाओं में इसका लाभ दिलाया जाए।
किसानों को 6 घण्टे थ्री फेज की बजाय 12 घण्टे थ्री फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेें जो दो हजार बीघा किसानों की जमीन सिंचाई से वंचित रह गई थी। उसके लिए अलग से लाईन डलाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
