गेहूं की सरकारी खरीद के लिए राजस्थान में 470 सेंटर स्थापित, पंजीकरण आरंभ

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जयपुर। Government Procurement Of Wheat: देश के पश्चिमी प्रान्त- राजस्थान में 2024 के रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए आवश्यक तैयारी आरंभ कर दी गई है। किसानों से गेहूं खरीदने के लिए केन्द्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा प्रांतीय एजेंसियों द्वारा कुल 470 क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

राजस्थान में इस बार 10 मार्च से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद की जाएगी और इसके लिए किसानों का पंजीकरण भी आरंभ हो गया है।उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 2023-24 के रबी सीजन हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है जबकि राजस्थान सरकार ने इससे ऊपर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया है।

इस तरह राज्य के किसानों को 2400 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गेहूं की खरीद के बाद 48 घंटे के अंदर सीधे किसानों के बैंक खाते में 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

राजस्थान के अन्य जिलों की भांति हनुमानगढ़ में भी गेहूं खरीद के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। चालू रबी सीजन के दौरान हनुमान गढ़ जिले में गेहूं का बिजाई क्षेत्र 2.17 लाख हेक्टेयर पर पहुंचा जबकि इसका कुल उत्पादन 12.96 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

वहां मौसम की हालत अब तक अनुकूल रही है और फसल की स्थिति भी संतोषजनक है जिसे देखते हुए गेहूं का उत्पादन बेहतर होने के आसार हैं। सरकारी तौर पर वहां 7 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

एफसीआई के जनरल मैनेजर का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार गेहूं के क्रय केन्द्रों की संख्या दोगुनी बढ़ाई गई है ताकि किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए दूर न जाना पड़े।

हनुमान गढ़ जिले में क्रम केन्द्रों की संख्या गत वर्ष के 64 से बढाकर इस बार 100 कर दी गई है। राजस्थान में 30 जून 2024 तक गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी।

हालांकि राज्य में औपचारिक तौर पर 10 मार्च से गेहूं की खरीद आरंभ हो जाएगी मगर इसकी आवक अप्रैल में जोर पकड़ेगी। मार्च में केवल अगैती बिजाई वाली फसल के गेहूं की आपूर्ति होने की संभावना है।