नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागरिकों से केंद्रीय बजट 2019-20 के लिए सुझाव मांगे। यह कदम बजट तैयार करने में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आमजन 20 जून तक अपने विचार ‘mygov.in’ पर भेज सकते हैं। सरकार की मंशा है कि नागरिक भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनें।
वित्त मंत्रालय मोदी सरकार-2 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इससे पहले नागरिकों द्वारा बजट को लेकर दिए गए सुझावों पर वित्त मंत्रालय विचार करेगा। बेहतर सुझावों को केंद्रीय बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी नागरिक इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। नागरिक अपने सुझावों सीधे कमेंट बॉक्स या पीडीएफ फाइल के रूप में भेज सकते हैं।
सीतारमण गुरुवार को ही कारोबारी जगत के लोगों को भरोसा दिला चुकी हैं कि बजट के लिए आने वाले सुझावों पर उनकी टीम जरूर विचार करेगी। बजट टीम में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार के.सुब्रमण्यम शामिल हैं। जबकि मंत्रालय की आधिकारिक टीम का नेतृत्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई के बीच होगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को सदन में प्रस्तावित होगा। अगले दिन बजट पेश किया जाएगा।
