नई दिल्ली। आधार और इनकम टैक्स समेत भारत सरकार की 12 हजार वेबसाइट्स पर एक हैकिंग ग्रुप की हमला करने की योजना है। गृह मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए एक अलर्ट के अनुसार, ‘हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया’ ने 12,000 वेबसाइट्स की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें वे टारगेट करना चाहते हैं। ग्रुप का नाम स्वीडन, इजराइल और अमेरिका में हुए साइबर हमलों से भी जोड़ा जा रहा है।
हालांकि, रिलीज में कहा गया है कि भारत सरकार की वेबसाइट्स इस तरह के खतरों से निपटने के लिए “अपडेटेड” और “कैपेबल” थीं। MHA के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा इसके ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस के बाद साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस विंग द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर अलर्ट जारी किया गया था।
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, लिस्ट में हजारों सरकारी वेबसाइट्स शामिल हैं – जिनमें आधार, पुलिस विभाग, स्पेस, इनकम टैक्स और यहां तक कि वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट्स भी शामिल हैं। आधिकारियों ने नोट किया कि हैकर्स देश के भीतर या बाहर काम कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ‘हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया’ की लोकेशन फिलहाल सामने नहीं आई है।
एएनआई का हवाला देते हुए सूत्रों ने कहा “‘हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया’ नाम का एक ग्रुप भारत को निशाना बना रहा है, और इसने एक योजना बनाई है कि यह 12,0000 भारत सरकार की वेबसाइट्स पर हमला करेगा, जिसमें केंद्र और राज्यों से जुड़ी वेबसाइट्स शामिल हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि ग्रुप इंडोनेशिया से संबंधित है।”
ग्रुप एक टेलीग्राम चैनल चलाता है, जहां उनके कथित कारनामों के बारे में पोस्ट अपलोड किए जाते हैं। ‘हैक्टिविस्ट्स’ की माने तो वे पहले स्वीडिश सोशल मीडिया यूजर्स के डेटा, इजरायल के स्वास्थ्य और सोशल मीडिया डेटा और यहां तक कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग से भी जानकारी ले चुके हैं।
“हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया” नाम के एक ग्रुप ने दावा किया है कि उसने केंद्र और राज्यों सहित 12,000 भारत सरकार की वेबसाइट्स की एक लिस्ट जारी की है, जिन पर वह आने वाले दिनों में हमला कर सकता है, यह गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) पॉइंट द्वारा जारी एक चेतावनी है।
हालांकि, भारत सरकार की वेबसाइट्स “अपडेटेड” और “कैपेबल” हैं, जो इस तरह के खतरों और देश के भीतर या बाहर संभावित रूप से संचालित बैड एलिमेंट्स द्वारा फैलाए जा रहे खतरों को संभालने के लिए हैं, अलर्ट सभी एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकार के विंग को प्रसारित किया गया है।
गुरुवार को जारी किया गया, I4C द्वारा अपने ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस के बाद साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस विंग द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर अलर्ट प्रसारित किया गया था। I4C के साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस विंग द्वारा ‘हैक्टिविस्ट्स इंडोनेशिया’ ग्रुप के बारे में कहानी का पता लगाया गया था, जो भारतीय वेबसाइट्स के साथ-साथ कुछ विदेशी देशों में भी हैक करने के अवैध अभियान में शामिल रहा है।
इनपुट को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Cert.In) के साथ शेयर किया गया था, जिसने “राज्यों में नोडल साइबर-अपराध इकाइयों के साथ” संभावित खतरे के बारे में जानकारी शेयर करने का अनुरोध किया था।
वेबसाइट्स को धीमा कर देते हैं हैकर्स
विशेषज्ञों ने कहा “इस तरह के हैकर्स सरकारी वेबसाइट्स पर हमला करते हैं और विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके इन वेबसाइट्स को धीमा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, सरकारी वेबसाइट्स अपडेट की जाती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी ऐसे हैकर्स द्वारा गुजरात में कई वेबसाइट्स पर हमला करने के लिए इसी तरह के प्रयास किए गए थे। हैकर्स वेबसाइट्स को धीमा करने के लिए भारी इंटरनेट ट्रैफ़िक भेजने की कोशिश करते हैं ताकि उपयोगकर्ता प्रभावित हों और वे ऑनलाइन सेवाओं और साइटों तक पहुँच या कनेक्ट नहीं कर सकें।”
इस वेबसाइट पर कर सकते हैं हमले की शिकायत
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी साइबर हमले का सामना करता है, तो इस मामले की रिपोर्ट साइबरक्राइम.जीओवी.इन (cybercrime.gov.in) वेबसाइट पर की जा सकती है। “
