नई दिल्ली। बजट के मुताबिक जीएसटी व्यवस्था में एक अप्रैल 2020 से एक नई और सरल रिटर्न प्रणाली लागू होगी। पिछले दो साल में करदाताओं की संख्या में 60 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कुल करीब 40 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए। 800 करोड़ एनवॉयस अपलोड किए गए। साथ ही 105 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हुए।
जीएसटी की दरों में अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रकार कि कटौतियां किए जाने से आम लोगों के मासिक घरेलू खर्चों में करीब चार फीसदी की बचत हुई है। यह बात कारोबारी साल 2020-21 के बजट की प्रस्तावना में कही गई है। बजट भाषण की प्रस्तावना जीएसटी के बारे में कहा गया कि जीएसटी के कारण तकरीबन हर कमोडिटी पर प्रभावी टैक्स की दर में भारी कमी हुई है।
जीएसटी दरों में की गई विभिन्न कटौतियों के कारण उपभोक्ताओं को सालाना आधार पर करीब एक लाख करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया गया है। यह समग्र टैक्स में 10 फीसदी की कमी के बराबर है। साथ ही जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद चेक पोस्ट खत्म किए जाने के कारण ट्रकों के टर्नअराउंड समय में करीब 20 फीसदी की कमी आई है।
