नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस साल के अंत तक देश में सभी वयस्क लोगों को कोराना वैक्सीन का टीका लग जाएगा। सरकार ने कहा कि उसे भरोसा है कि 2021 के अंत तक सभी लोगों को टीका लगाने का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए CoWIN पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए CoWIN पर रजिस्ट्रेशन कराने में ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संकट के दौर में केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्य सरकारें परेशान हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए टीके खरीदने चाहिए ताकि पूरे मामले को लेकर स्पष्टता रहे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि जल्दी ही देश की डिमांड के मुताबिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा।
सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और रेड्डीज लैब की मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही देश में 18 साल से अधिक आयु की समस्त आबादी को टीका लग सकेगा। देश में टीकों की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह के संकट में केंद्र सरकार को कमान संभालनी चाहिए और दुनिया भऱ से वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। बता दें कि कई राज्य सरकारों और बीएमसी जैसे स्थानीय निकायों ने वैक्सीन की खरीद के लिए टेंडर जारी किए थे, लेकिन विदेशी वैक्सीन कंपनियों की ओर से कोई रुचि ही नहीं जताई गई।