नई दिल्ली। 1 मई से 18 से 45 साल उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। इसकी तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। केंद्र ने इसके लिए ज्यादा निजी सेंटर बनाने के लिए कहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेंटरों पर भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है।
यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने शनिवार को इस मसले पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य कोरोना मरीजों के लिए मौजूदा हॉस्पिटल और क्लीनिकल ट्रीटमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की अपनी योजनाओं का रिव्यू करें।
केंद्र की राज्यों को सलाह
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में 1 मई से बड़े पैमाने पर होने वाले टीकाकरण के लिए राज्यों को निजी अस्पतालों, कंपनियों के अस्पतालों, इंडस्ट्री के साथ जुड़कर मिशन मोड पर एक्स्ट्रा प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी गई है।
केंद्र ने राज्यों को ऑक्सीजन वाले बेड, ICU बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बेड अलॉट करने के लिए सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बेस्ड सर्विस शुरू करने, सही ट्रेनिंग के साथ स्टाफ की तैनाती, डॉक्टरों-नर्सों के मैनेजमेंट और मरीजों के लिए एंबुलेंस सर्विस मजबूत करने के लिए भी कहा गया है।
राज्यों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे उपलब्ध बेड के लिए एक रियल टाइम रिकॉर्ड बनाएं और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि लोगों को आसानी से बेड मिल सकें। कोरोना से जुड़ी व्यवस्था में लगे आशा समेत दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर को सही और नियमित मेहनताना दिया जाए।
PM मोदी की हाई लेवल मीटिंग में हुआ था फैसला
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय बैठक में 18+ को वैक्सीनेट करने का फैसला किया गया था। इसके तहत सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी से जारी होने वाले 50% डोज केंद्र सरकार को मिलेंगे और बाकी 50% स्टॉक राज्य सरकारों और खुले बाजार में बिक सकेगा। फिलहाल देश में 45 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा रहे हैं।