नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमने तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब देश कोरोना से लड़ाई में जी-जान से जुट गया है। उन्होंने बताया कि देश में डेटा प्रोटेक्शन के लिए सख्त कानून पर काम जारी है। हम AI जैसी तकनीक पर निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।
मोदी ने कहा कि अभी 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया में आई हैं। आने वाले समय में कई और वैक्सीन आने वाली हैं। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े लेवल पर मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश होगा, लेकिन हमने सभी मुश्किलों पर जीत हासिल की है। अब भारत अपने 1.3 अरब नागरिकों को हेल्थकेयर तक आसान पहुंच के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का काम शुरू कर रहा है।
PM के भाषण की अहम बातें…
- कोरोना की लड़ाई में भारत के हर नागरिक ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। यही कारण है कि आज भारत में कोरोना के केसों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। PM ने कहा कि जब दुनिया के अनेक देशों में एयरस्पेस बंद था। तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजीं।
- PM मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के बीच भारत ने वैक्सीन बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज हम देश में वैक्सीन कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हमारे पास दो वैक्सीन हैं। आने वाले समय में हम कई वैक्सीन तैयार करने वाले हैं।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कॉरपोरेट लॉ में कई कानूनों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। हमारी कंपनियों ने भारत के साथ पूरी दुनिया में मेडिकल सप्लाई को बनाए रखा है। हम इस कामयाबी को मेडिकल के साथ सभी सेक्टर में अपनाना चाहते हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान दुनियाभर के कारोबारियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी स्कीमों के जरिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस स्कीम का मकसद देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की इकोनॉमी की सफलता के लिए काफी अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी प्राथमिकता में है। पिछले 6 साल में हमने सड़क, रेल ट्रैक और पावर ग्रिड पर बड़े पैमाने पर काम किया है। नेशनल पाइपलाइन के तहत अगले पांच साल में बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। व्यापार में लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए सरकार नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने पर काम कर रही है।
- हम ईज ऑफ डूइंग के लिए हम सुधार पर काम कर रहे हैं। यह हमारी बड़ी प्राथमिकता में हैं। हमने लेबर कानून, आसान टैक्स प्रक्रिया कई सुधार किए हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में भारत की रैंकिंग सुधरी है। PM मोदी ने कहा कि 2024 तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत 4.5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री को मिलकर काम करना होगा।