कोटा। भारतीय किसान संघ की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष गिरीराज चैधरी तथा प्रान्त मंत्री जगदीश कलमंडा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। संभागीय मीडिया प्रभारी आशीष मेहता ने बताया कि जिला कलेक्टर ने समस्याओं को लेकर आश्वस्त किया है। ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रवादी संगठन होने के नाते भारतीय किसान संघ कोरोना महामारी के चलते देश के साथ खड़ा है।
उन्होंने कहा कि किसानों की नियमानुसार 40 प्रतिशत कृषि जिंस को अथवा सम्पूर्ण खरीदी जाए। वहीं समर्थन मूल्य से कम की खरीद को अपराध की श्रेणी में माना जाए। इसके लिए खरीद केन्द्रों की क्षमता को बढाया जाना चाहिए। इसके लिए टोकन व्यवस्था को लागू करके राहत प्रदान की जा सकती है। हाड़ौती में लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। लेकिन अभी तक लहसुन की खरीद प्रारंभ नहीं हुई है। यदि उचित समय पर लहसुन की खरीद नहीं की गई तो खराब होने से आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। फसल बीमा का लाभ अभी तक 40 प्रतिशत किसानों को ही मिल पाया है।
जिला प्रचार प्रमुख रूपनारायण यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा कृषक कल्याण सेस के तहत लगाया गया 2 प्रतिशत टैक्स का सीधा असर किसान के ऊपर पड़ने वाला है। जिसके तहत व्यापारी के द्वारा किसानों की खुली बोली में जिन्स का भाव कम कर खरीद की जा रही है। यह किसानों के साथ धोखा है, इस कर को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
कलेक्टर ने बिन्दुवार किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी समस्याओं को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहीं मण्डी प्रशासन से बात करते हुए बुधवार से सप्ताह में दो दिन लहसुन की भामाशाह मंडी में खरीद के लिए भी आश्वस्त किया। जिला कलेक्टर ने एफसीआई से बात करके 30 जून तक अधिकांश गेहूं की खरीदी करने की बात भी कही।
पोल को खड़ा करने के लिए मांग रहे राशि
भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को बताया कि 4-5 मई को खातौली तहसील में आए बवंडर से बिजली के पोल धाराशायी हो गए थे। अब बिजली विभाग के द्वारा पोल को ठीक कराने के लिए प्रति पोल 1600 रुपए मांगे जा रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप के कारण गिरे पोल को खड़ा करने के लिए राशि की मांग करना किसानों के साथ अन्याय है।
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