नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार देश में ‘आयात का प्रतिस्थापन करने वाले उत्पादों’ के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की नीति तैयार कर रही है। गडकरी के पास सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय का प्रभार भी है। वह यहां एमएसएमई इकाइयों की एक प्रदर्शनी के दौरान क्षेत्रीय उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि भारत में स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये पिछले कुछ साल में आयात शुल्क बढ़ाये गये हैं और कई वस्तुओं के आयात की छूट को खत्म किया गया है। गडकरी ने कहा कि बहुत से उद्योग हैं जो आयात की जरूरत को कम करने वाले उत्पादों के विनिर्माण में लगे हैं और वे देश के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक योजना तैयार कर रही है।’’ उन्होंने उद्यमियों के एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार छोटी इकाइयों के भुगतान में विलंब और कानूनी प्रक्रिया सरल बनाने जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही है। गडकरी ने उद्योगों से बिजली, लॉजिस्टिक्स खर्च और पूंजी की बचत के लिये नये पहलुओं पर गौर करने को कहा।