नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ‘जन विरोधी’ नीतियों के खिलाफ बुधवार को 10 ट्रेड यूनियन्स और 25 करोड़ लोग भारत बंद में शामिल होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात करने के एक दिन बाद शुक्रवार को यूनियनों ने कहा कि वे केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ 8 जनवरी को ‘भारत बंद’ के निर्णय पर कायम हैं।
इस देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने वाली यूनियनों में INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC और कई अन्य सेक्टोरल इंडिपेंडेंट फेडरेशन और असोसिएशन्स हिस्सा लेंगी। इन यूनियनों ने सितंबर के महीने में ही देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया था, जिसमें कई ऐंटी वर्कर, ऐंटी पीपल और ऐंटी नैशनल पॉलिसीज को वापस लेने की मांग रखी थी।
कई बैंक संगठन हड़ताल में शामिल होंगे
वामदल और कई बैंक कर्मचारी संगठनों ने भी इस प्रदर्शन में सहयोग की घोषणा की है। इसके अलावा, 60 स्टूडेंट यूनियनों और यूनिवर्सिटीज के अधिकारियों ने भी हड़ताल का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। शिक्षा संस्थान फीस बढ़ोतरी और शिक्षा के कमर्शलाइजेशन का विरोध करेंगे। ट्रेड यूनियनों ने जेएनयू हिंसा और विश्वविद्यालयों में हो रही ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए छात्रों का साथ देने का फैसला किया है।
एटीएम में कैश की हो सकती है किल्लत
ट्रेड यूनियनें इस बात से भी नाराज हैं कि जुलाई 2015 से अबतक कोई इंडियन लेबर कॉन्फ्रेस आयोजित नहीं हुई है। इसके अलावा, रेलवे और कई PSUs का निजीकरण भी ट्रेड यूनियनों की नाराजगी का कारण हैं। बैंकों का मर्जर और डिफेंस प्रॉडक्शन इकाइयों का कॉर्पोरेटाइजेशन भी ऐसे मुद्दे हैं, जिनपर श्रमिक संगठन नाराज हैं। 8 जनवरी को भारत बंद के कारण कामकाज काफी प्रभावित होगा। 9 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे लेकिन एटीएम तक कैश न पहुंच पाने की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।