समझौता योजना की अवधि बढ़े, किसानों को फसली ऋण समय पर मिले : राठौड़

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राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की आम सभा सम्पन्न

कोटा/जयपुर। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 59वीं वार्षिक साधारण सभा झालाना डूंगरी, जयपुर के सभा कक्ष में में आहूत की गयी है। राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों के भूमि विकास बैंक के सदस्य आमसभा में उपस्थित रहे। आम सभा में गत साधारण सभा की पुष्टि व आय-व्यय, बजट अनुमोदन, आगामी वर्ष का प्रस्तावित कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। बैठक मे राज्य के 36 सहकारी बैंक के 21 अध्यक्ष व 15 प्रशासक उपस्थित रहे।

कोटा भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने आमसभा में किसानों की मांग को उठाते हुए समझौता योजना की अवधि को बढ़ाने की मांग की। राठौड़ ने कहा कि एक मुश्त समझौता योजना की अवधि 30 जून 2023 को समाप्त हो गई थी। इसे 30 जून 2024 तक बढा कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाए।

राठौड़ ने कहा कि एकमुश्त समझौता योजना के तहत माफ की गई राशि का भार अन्य सहकारी बैंकों में राज्य सरकार वहन करती है, जबकि भूमि विकास बैंक में ऐसा नही हो रहा। ऋण माफी की सारी राशि बैंक को ही वहन करने पड रही है, ऐसे में बैंक में घाटे में जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बैंक वर्तमान में लगभग 15 करोड़ की संचित हानि में है और बैंक बिना पद पर राज्य सरकार द्वारा पदस्थापना कर वसूली अधिकारी लगा रखा है, जिससे बैंक पर आर्थिक बोझ बढ रहा है।

जो किसान ट्रैक्टर हेतु बैंक से ऋण लेता है,उसे फसली ऋण अन्य बैंक से नहीं मिल पाता है। क्योकि किसान की जमीन भूमि विकास बैंक के पास गिरवी रहती है। ऐसे में किसान को फसली ऋण जो 3 प्रतिशत की दर पर देय है, उसे दिलवाने की अनुशंसा भी कि जाए। ताकि किसानों के हितों को बढ़ाया जा सके। राठौड़ ने 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर किसानों के हितों को रखा।