जयपुर। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य सरकार पर 2222.70 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री गहलोत ने मानवीय नजरिये को रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, 500-750 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इस मंजूरी से पेंशनधारियों को आर्थिक संबल मिलेगा। वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि मई माह से मिलेगी।
यह पहली जून 2023 को देय होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह 185 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। फिलहाल इस पर हर महीने लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की थी।
मालूम हो कि साल के अंत में सूबे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत अक्सर इस बात को दोहरा रहे हैं कि सूबे की जनता उनको लगातार दूसरा मौका देने जा रही है।
सूबे में कहीं भी एंटी इनकंबेंसी नहीं है। गहलोत का यह भी कहना है कि उनकी सरकार ने सूबे में विकास कार्यों को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा- देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर राजस्थान में बन रहा है। पूरे प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से सबसे बड़े मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है।