नई दिल्ली। E-Governance Ranking: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) के मामले में केरल पूरे देश में पहले स्थान पर है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम है। इसके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक का सेवा अनुपालन किया गया है। केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह सोमवार को एनईएसडीए-2021 रिपोर्ट जारी करेंगे।
केंद्र सरकार हर दो साल में यह रिपोर्ट तैयार करती है। इसमें सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को और सशक्त बनाने का सुझाव दिया गया है। जम्मू-कश्मीर ने इस मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। इसने लगभग 90 प्रतिशत सेवाओं का अनुपालन किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू-कश्मीर का पहली बार एनईएसडीए 2021 में मूल्यांकन किया गया था। छह क्षेत्रों के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसने सर्वोच्च अंक हासिल किया है।
मेघालय और नगालैंड का ई-सेवा पोर्टल प्रमुख राज्य पोर्टल हैं, जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक अनुपालन के साथ शीर्ष पर हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए सेवा पोर्टल में उच्चतम रैंकिंग वाले राज्यों -मेघालय और त्रिपुरा-ने सभी छह क्षेत्रों में एनईएसडीए 2019 की तुलना में सुधार दर्ज किया है। शेष राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु के समग्र स्कोर में 2019 की तुलना में 2021 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, गोवा और ओडिशा ने भी अपनी सेवाओं के अनुपालन में 100 प्रतिशत सुधार किया है। एनईएसडीए का दूसरा संस्करण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आकलन पर आधारित है। दो साल पर होने वाला यह अध्ययन सरकारों को ई-गवर्नेस सेवा वितरण प्रणाली को और बेहतर करने का सुझाव देता है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ई-गवर्नेस के प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता के लिए 2019 में एनईएसडीए का गठन किया था। एनईएसडीए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के पालन के लिए देशभर की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है।