जयपुर। रीट में पेपर लीक विवाद के बीच राजस्थान सरकार नकल रोकने का बिल लाई है। नकल रोकने का बिल आज विधानसभा में पेश किया गया है। नकल रोकने का बिल करीब दो सप्ताह के भीतर बहस के बाद में विधानसभा में पास होगा।
नकल रोकने के इस बिल में पेपर लीक और नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का प्रावधान किया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक गिरोह के खिलाफ इस बिल में कड़े प्रावधान किए हैं। पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। नकल में शामिल लोगों पर सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा।
आगे परीक्षाएं देने पर पाबंदी
परीक्षा में नकल करने वाले स्टूडेंट्स और प्रतियोगी भी लंबे समय तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में नकल करने पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाला अभ्यर्थी लंबे समय तक परीक्षा नहीं दे पाएगा। अभी भी नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान हैं लेकिन अब प्रावधान और कड़े किए जा रहे हैं।
नकल गैर जमानती अपराध
हर तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में माना जाएगा। ऐसे मामलों में जमानत नहीं होगी। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की जांच एसआई या इससे उपर की रैंक का अफसर ही कर सकेगा। एसआई से नीचे रैंक के पुलिस अफसर इन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे।
रीट पेपर लीक के बाद बिल लाने का फैसला
रीट परीक्षा गे पेपर लीक में आरोपियों के पकड़े जाने और भारी राजनीतिक विवाद के बाद गहलोत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया था। पेपरलीक मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही हैं। 2 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत ने नकल रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। कड़े प्रावधान का मैसेज देने के लिए सरकार ने रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा का सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए स्कूल को ढहा दिया था। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी विधायक विधानसभा सत्र में लगातार हंगामा कर रहे हैं।
एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनेगी
नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कल ही बजट में इसकी घोषणा की है। रीट नकल मामले की जांच एसओजी ही कर रही है।
यूपी, हरियाणा की तर्ज पर कानून
नकल के यूपी में योगी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार ने कड़े प्रावधान वाला बिल पास कर चुके हैं। हाल ही यूपी में टेट पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ नए कानून के हिसाब से कार्रवाई करके उनकी प्रोपर्टी जब्त की है। अब राजस्थान में भी उसी तरह के प्रावधान लागू होंगे।