नई दिल्ली। आरोग्य सेतु एप को लेकर जानकारी नहीं देनेवाले अफसरों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत एप के बारे में मांगी गई जानकारी को लेकर अफसरों ने अपनी अज्ञानता प्रकट की थी। सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) और नेशनल ई-गवर्नेस डिवीजन (एनईजीडी) को उनके संगठनों में आरटीआइ सवालों के जवाब देने से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रानिक एवं आइटी मंत्रालय आरटीआइ के तहत सभी सूचना आवेदनकर्ता को देने और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के निर्देशों का पालन करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बता दें कि सीआइसी ने आरोग्य सेतु एप को लेकर गोलमोल जवाब देने को लेकर एनआइसी को लताड़ लगाई थी और इसको लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि एनआइसी ने ही उद्योग और शिक्षा से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पारदर्शी तरीके से आरोग्य सेतु एप विकसित किया। कोरोना महामारी के दौर में एप की भूमिका काफी सराही गई है।
आरोग्य सेतु एप पर सरकार की सफाई
आरोग्य सेतु एप पर सीआइसी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद सरकार ने सफाई दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु एप को बहुत ही पारदर्शी तरीके से विकसित किया गया है।
हर मौके पर यह स्पष्ट किया गया है कि एनआइसी ने उद्योग और शिक्षा जगह से जुड़े लोगों के सहयोग से इस एप को विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि दो अप्रैल, 2020 को प्रेस विज्ञप्ति और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिये इसके बारे में एलान किया गया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि कोरोना महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार ने देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में यह एप लांच किया है।