नई दिल्ली। देश में 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक वीइकल्स 20 हजार से 2.5 लाख रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। ऐसा खरीदारों को प्रोत्साहन के रूप में इन्सेंटिव देने के नीति आयोग के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी की वजह से हुआ है। यह कदम इंपोर्ट किए जाने वाले फ्यूल पर भारत की निर्भरता को कम करने और देश में प्रदूषण के स्तर को नीचे लाने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को FAME II (फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वीइकल) योजना के तहत ई-वीइकल्स की खरीद पर 10,000 रुपये प्रति KWH (Kilowatt Hour) के हिसाब से इन्सेंटिव को मंजूरी दी, जो बैटरी की साइज के आधार पर होगा।
इससे 2-4 kwh की बैटरी से लैस टू-वीलर्स के लिए 20 हजार से 40 हजार रुपये तक की बचत होगी। थ्री-वीलर्स की खरीद पर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की बचत होगी। इनमें 5-10 kwh की बैटरी होती है। फोर वीलर्स यानी कारों की बात करें, तो इनमें 15-25 kwh की बैटरी होती है यानी इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये तक की बचत होगी।
यह कदम सरकार की जुड़वा रणनीति का हिस्सा है। इससे सरकार देश में इलेक्ट्रिक वीइकल्स के निर्माण और बिक्री को बढ़ावा देने के साथ-साथ इंडस्ट्री के लिए पर्याप्त बाजार बनाना चाहती है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य देश में कुल वाहनों की बिक्री में 15 पर्सेंट इलेक्ट्रिक वीइकल्स का हिस्सा सुनिश्चित करना है।
ऐसा अनुमान है कि इलेक्ट्रिक वीइकल्स की लागत पारंपरिक वाहनों (पेट्रोल-डीजल से चलने वाले) की तुलना में दो से ढाई गुना अधिक होती है। हालांकि, इनको इस्तेमाल (रनिंग और मेनटेनेन्स कॉस्ट) करने का खर्च पारंपरिक वाहनों के इस्तेमाल के खर्च का करीब एक-चौथाई ही होता है।
10 हजार करोड़ रुपये की योजना
सरकार ने फेम 2 के लिए 10 हजार करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली यह योजना तीन साल के लिए होगी। इस योजना का मुख्य मकसद इलेक्ट्रिक वीइकल्स की खरीद पर सब्सिडी के जरिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वीइकल्स के इस्तेमाल को तेजी से प्रोत्साहन देना है। साथ ही इस लक्ष्य के लिए इलेक्ट्रिक वीइकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
फेम 2 की खास बातें
- फेम 2 के तहत 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर्स, 55 हजार इलेक्ट्रिक फोर-वीलर्स और 7 हजार बसों को प्रोत्साहन देने की योजना है।
- इस योजना में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटी और देश भर के पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2,700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- करीब तीन किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा।
- फेम 2 में प्रमुख शहर को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों (हाइवे) पर भी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना प्रस्तावित है। ऐसे हाइवे पर सड़क के दोनों ओर लगभग 25 किमी के बाद चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
