नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने किसानों के लिये एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) तय करने का फैसला किया है। विकास मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को बताया कि सरकार इस मामले पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार को कृषि विशेषज्ञों की एक बैठक बुला रही है।
दिल्ली की ‘‘आप’’ सरकार ने यह कदम लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में करीब 20 हजार किसान हैं । संवाददाताओं से राय ने कहा कि मोदी सरकार या पिछली कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया।
राय ने कहा,‘‘ सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के किसानों के लिए एमएसपी तय करने का फैसला किया है। हमने रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए दिसंबर में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति दिल्ली के किसानों के लिए एमएसपी के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ हम कल इस मुद्दे पर कांफ्रेंस करेंगे। तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट को सुझावों के लिए विशेषज्ञों के समक्ष रखा जाएगा।’’ उन्होंने बताया कि एक बार एमएसपी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सरकार किसानों के साथ बैठकें करेगी, उनके विचार जानेगी और उसके बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
