नई दिल्ली। सरकार जीएसटी स्लैब की संख्या 4 से घटाकर 3 करने पर विचार कर सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमंस (सीबीआईसी) के एक सदस्य ने गोपनीयता की शर्त पर LEN DEN NEWS को बताया कि जीएसटी स्लैब की संख्या घटाने की योजना पर विचार चल रहा है। जीएसटी दरों में बदलाव का भी प्रस्ताव है। सरकार इस पर आखिरी फैसला लेगी। जीएसटी काउंसिल एक महीने में संशोधित दरें तय कर सकती है।
कुछ वस्तुओं को 18% से 28% के स्लैब में डालने का प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की समिति ने सिफारिश की है कि 10% और 20% के स्लैब बनाए जा सकते हैं, या फिर 18% के स्लैब में शामिल कुछ वस्तुओं को फिर से 28% के स्लैब में डाल देना चाहिए। समिति ने बिहार के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी को सोमवार को प्रजेंटेशन दिया था। सुशील मोदी इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) पर मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं।
समिति ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सुझाव दिए
समिति ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की खामियों को दूर कर जीएसटी सिस्टम को आसान बनाने और टैक्स कलेक्शन में कमी से निपटने के लिए यह सुझाव दिए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का आशय यह है कि कुछ सेक्टर में कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स लगता है जबकि तैयार उत्पाद पर कम टैक्स लगता है। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत कारोबारियों को करीब 20,000 करोड़ रुपए रिफंड किए जाते हैं।
