कोटा । शहर में पांच से अधिक कमरों के पीजी को काॅमर्शियल बिल से मुक्त करने तथा शहर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाने के मामले में रविवार को फैसला होगा। इसके लिए जयपुर डिस्काॅम के एमडी आरजी गुप्ता कोटा आ रहे हैं। उनके साथ केईडीएल के अधिकारियों, सांसद तथा विधायकों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें कंपनी को लेकर चल रही शिकायतों पर भी चर्चा करके फैसला किया जाएगा।
शहर में पांच से अधिक कमरों के पीजी वालों को काॅमर्शियल बिल जारी कर दिए गए हैं, जिसका विरोध हो रहा है। इसी प्रकार शहर में कंपनी की ओर से लगाए गए 60 हजार स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोगों में असंतोष है। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद ओम बिरला व विधायक संदीप शर्मा खुलकर इसका विरोध जता चुके हैं।
लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार के स्तर पर फैसला कर लिया गया है कि पांच से अधिक कमरों के पीजी को काॅमर्शियल से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही अभी स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दिया जाएगा। जो मीटर लग गए हैं, उनकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी जाए।
इस फैसले को लागू करने के लिए रविवार को जयपुर डिस्काॅम के एमडी आरजी गुप्ता कोटा आ रहे हैं। वे शाम को चार बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित टैगोर हाॅल में बैठक लेंगे। इसमें कलेक्टर गौरव गोयल के अलावा केईडीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे।
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
-5 से ज्यादा कमरों वाले पीजी को काॅमर्शियल से मुक्त करें।
-स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ रहे असंतोष को कैसे कम करें?
-हर माह जारी होने वाले बिल को लेकर हो रही भ्रांतियों को कैसे कम किया जाए?
-कुछ इलाकों में बिजली की गुणवत्ता सही नहीं है, उसे सुधारें।
-बढ़कर आ रहे बिलों का समाधान कैसे किया जाए?
-इसके अलावा विधायक व सांसद की ओर से जो भी मुद्दे रखे जाएंगे उन पर चर्चा होगी।
जारी होंगे आदेश
-बैठक समाप्त होने के बाद पांच कमरों के पीजी को काॅमर्शियल से मुक्त करने तथा स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर लिखित में आदेश जारी होंगे। जिसकी पालना केईडीएल कंपनी को करनी होगी।
