मुंबई। ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिये शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना के वित्तपोषण के वास्ते सरकार ने विश्व बैंक के साथ 25 करोड़ डालर का समझौता किया है। विश्व बैंक ने एक बयान में यह जानकारी दी है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य समूची मूल्य श्रृंखला में महिलाओं के स्वामित्व और महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि और गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना है।
इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को ऐसे व्यवसाय बनाने में सक्षम बनाया जायेगा जो उन्हें रोजगार सृजन के साथ साथ वित्त, बाजार और नेटवर्क तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगीं। एनआरईटीपी, जुलाई 2011 में विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित 50 करोड़ डॉलर की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनआरएलपी) के लिए एक अतिरिक्त वित्तपोषण है।
यह ऋण पांच साल की छूट अवधि और 20 साल की परिपक्वता अवधि के साथ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से लिया गया है। आर्थिक मामलों के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार के हवाले से बयान में कहा गया है, ‘‘यह अतिरिक्त वित्त पोषण गरीबी उन्मूलन के उपायों को प्रोत्साहन देने और न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मदद करेगा।’’
वर्तमान में एनआरएलपी को 13 राज्यों के 162 जिलों और 575 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। नई परियोजना के तहत इन सभी 13 राज्यों को समर्थन जारी रखते हुये इन राज्यों के 125 नए जिले इसमें जोड़े जाएंगे।
