नई दिल्ली। भारत सरकार निवेशकों का भरोसा वापस पाने की दिशा में प्रयास लगातार तेज कर रही है। इसी सिलसिले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को नकदी बढ़ाने के लिए कुछ कदमों का ऐलान किया।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, आरबीआई ने बैंकों को ‘नियम के मुताबिक न्यूनतम नगदी भंडार’ से भी कैश के इस्तेमाल की अनुमति दे दी ताकि वे अपनी नगदी जरूरतों को पूरा कर सकें। यह अनुमति मिलने से बैंकों के पास अब लोन देने के लिए ज्यादा पैसे उपलब्ध होंगे।
आरबीआई का यह फैसला गिरते रुपये को थामने के लिए 19 गैर-जरूरी सामानों के आयात पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा के बाद आया है। सरकार ने चालू खाता घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए बुधवार को 86 हजार करोड़ रुपये मूल्य के सामानों के आयात पर ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया।
मुंबई स्थित डीबीएस बैंक के ट्रेडिंग हेड आशीष वैद्य ने कहा, ‘जिन कदमों का ऐलान किया गया है, उनका शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर सकारात्मक असर होगा, लेकिन ये रुपये एवं वित्तीय बाजारों की दिशा बदलने के लिहाज से कोई गेम चेंजर साबित नहीं होंगे।’
दरअसल, गिरते रुपये को थामने के लिए किए गए हालिया प्रयास कामयाब नहीं रहे, इसलिए संबंधित संस्थानों पर कुछ और करने का दबाव बढ़ रहा है ताकि रुपये और शेयर बाजार में गिरावट को थामा जा सके।
