नई दिल्ली। नवनियुक्त दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि भारत में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इस कैलेंडर ईयर में की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में सरकार ने एक लाख गांवों को डिजिटल गांव बनाने का ऐलान किया था।
डिजिटल गांव के तहत गांव में ही हर प्रकार की डिजिटल सुविधा मौजूद होती है। इनमें बैंकिंग, स्वास्थ्य सुविधा से लेकर शिक्षा तक की सुविधा शामिल हैं। अभी देश में 700 गांव डिजिटल गांव हैं। जहां कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए हर प्रकार की डिजिटल सुविधा मौजूद है।
हुवावे पर फैसला जांच के बाद
चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी हुवावे को 5जी परीक्षण में भाग लेने के बारे में पूछे जाने पर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से मसले की जांच की जाएगी। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन की इस प्रौद्योगिकी कंपनी पर सुरक्षा का हवाला देते हुये अपने यहां रोक लगा दी है। हालांकि, हुवावे ने किसी भी देश की सुरक्षा को किसी तरह के खतरे ने इनकार किया है।
प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है। डिजिटल इंडिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समावेशी डिजिटल भारत बनाया जाएगा। सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को भी प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत नेट के संपदा को लेकर शीघ्र ही प्रस्तुति ली जाएगी।
कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्पीड पर भी किया जाएगा फोकस
पत्रकारों से बातचीत में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस समय कॉल ड्रॉप और इंटरनेट स्पीड बड़ी समस्या बनी हुई है। कॉल ड्रॉप के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंटरनेट स्पीड की कमी के कारण लोगों को 4जी का भी पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है।
5जी के साथ-साथ इन दोनों समस्याओं को दूर करने पर भी उनका फोकस रहेगा। आपको बता दें कि कॉल ड्रॉप को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कॉल ड्रॉप के शिकार हो चुके हैं। तब उन्होंने दूरसंचार विभाग को इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे।
