कोटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर लघु उद्योग भारती कोटा और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पुरुषार्थ भवन में उद्यमियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों की समस्याओं को समझना, उनके समाधान पर चर्चा करना और सुझावों को अधिकारियों द्वारा लेखबद्ध कर उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना था।
दिल्ली से अतिरिक्त विकास आयुक्त अश्विनी लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला के महत्व और अपेक्षित परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे संवाद उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का माध्यम हैं।
कार्यशाला का आरंभ लघु उद्योग भारती वृहद इकाई अध्यक्ष अंकुर गुप्ता ने स्वागत भाषण के साथ किया। उन्होंने उद्यमियों की मूलभूत समस्याओं और सरकारी लालफीताशाही के कारण उनके समाधान में होने वाले विलंब पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय सलाहकार गोविन्दराम मित्तल ने विभागों में सुधार के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। 32 सूत्रीय पीपीटी के माध्यम से अक्षय सिंह ने सभी उपस्थित सदस्यों के सुझावों को प्रस्तुत किया।
रानपुर इकाई अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और संजय शर्मा ने अपने क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को साझा किया। इसके अतिरिक्त, एसएसआई एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज राठी ने एमएसएमई स्कीमों के तहत सब्सिडी की त्वरित उपलब्धता पर जोर दिया। कार्यशाला का संचालन सचिव आशुतोष जैन ने किया, जबकि अंत में वृहद इकाई सचिव संदीप जांगिड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यशाला में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महेश गुप्ता, प्रांत उपाध्यक्ष पवन गोयल, प्रांतीय सदस्य शशि मित्तल, प्रांत प्रभारी यशपाल भाटिया, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जैन एवं विपिन सूद, महिला इकाई अध्यक्ष चांदनी पोद्दार, सचिव निहारिका गुप्ता समेत चारों इकाइयों के सदस्य उपस्थित रहे।
हाड़ौती कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित सूद, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अध्यक्ष कमलदीप मान, i-Startup, SIDBI और EGCG ने भी उद्यमियों को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त, GST, NSIC, RTU और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सभी समस्याओं और सुझावों को प्रदीप ओझा (संयुक्त निदेशक, जयपुर), योगेश शर्मा (संयुक्त निदेशक, दिल्ली) और हरिमोहन शर्मा (महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र कोटा) ने लेखबद्ध किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दर्ज की गई सभी समस्याओं पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और सुझावों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।