नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (TRP) में हेरफेर मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ED का मामला मुंबई पुलिस की एफआईआर पर आधारित है जिसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है। SIT के अधिकारियों ने पहले दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड ने चैनल की व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए एक फिक्सर को सात महीने के लिए 15 लाख रुपये का भुगतान किया था।
एसआईटी अधिकारियों को भी संदेह है कि कुछ चैनलों और विक्रेताओं के अधिकारियों के बीच अवैध रूप से अपने चैनलों की दर्शकों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए कुछ हवाला लेनदेन हुए। ईडी इन संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर गौर कर सकता है। ईडी टीआरपी के मामले में शामिल होने वाली दूसरी केंद्रीय एजेंसी है। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई पुलिस के जांच शुरू करने के तुरंत बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश में एक टीआरपी रैकेट पर मामला दर्ज किया।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एचटी को पुष्टि की कि टीआरपी हेरफेर मामले में एक ईआईसीआर दर्ज किया गया है और जांच शुरू हो गई है। जांच में सभी चैनलों को मूल एफआईआर में शामिल किया जाएगा, न कि केवल रिपब्लिक टीवी को। ईडी अधिकारियों ने कहा कि इन सभी चैनलों के वरिष्ठ अधिकारियों को ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अक्टूबर में, प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों का विवरण साझा करते हुए, मुंबई पुलिस ने दावा किया कि टीआरपी रेटिंग, जो तय करती है कि विज्ञापन का सबसे बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा, इसमें तीन चैनलों, दो क्षेत्रीय चैनलों और रिपब्लिक टीवी द्वारा हेरफेर किया जा रहा था।
