जयपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 16.43 लाख वंचित पात्र परिवारों को वरीयता सूची में जोड़ने की अनुमति दे दी है। इससे इन वंचित परिवारों को आवास निर्माण के लिए सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वंचित पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए फरवरी 2019 में विशेष अभियान चलाया गया था।
इस अभियान में चिन्हित सूची में 16.43 लाख वंचित पात्र परिवारों को वरीयता सूची में जोड़ने की सहमति ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दी है। इन परिवारों की सूचना ‘आवास प्लस एप’ पर अपलोड कर दी गई थी। पायलट ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-(ग्रामीण) के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
योजनान्तर्गत मौजूदा वरीयता सूची में शामिल 16.99 लाख परिवारों की सूची में से अब तक 10.51 लाख परिवारों हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध अब तक 10.23 लाख आवास स्वीकृत किये जा चुके है। उल्लेखनीय है कि पायलट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वंचित राज्य के पात्र परिवारों को वरीयता सूची में जोड़ने का आग्रह केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से किया था।
