इनकम टैक्स और जीएसटी में आ रही समस्याओं के कारण ऑडिट और रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
कोटा। टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष राजकुमार विजय ने बताया कि पिछले कुछ समय से जीएसटी जी का जंजाल बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री को शिकायत के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं।
उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में जीएसटी के कंपोजिशन डीलर की रिटर्न, सभी करदाताओं की मंथली रिटर्न, प्रत्येक बिल वाइज सेल की डिटेल वाली रिटर्न के साथ-साथ 2018-19 की वार्षिक रिटर्न और ऑडिट करने की अंतिम तिथि है। इसके परिणाम स्वरूप जीएसटीएन का सर्वर पिछले 22 दिन में से 10 दिन ही ठीक तरह से काम कर सका है और उसमें भी स्पीड काफी कम रही है।
ज्ञापन के अनुसार इनकम टैक्स में मुख्य रूप से फेसलेस स्क्रुटनी सिस्टम और अपील सिस्टम में आ रही तकनीकी समस्याओं पर तथा 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों पर नया टैक्स टीसीएस लगाने के बारे में उसकी खामियों से अवगत कराया है, साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए पुरजोर मांग रखी है क्योंकि इस समय पूरे देश में कोविड-19 की भयानक स्थिति है। ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सीबीडीटी चेयरमैन और जीएसटी काउंसिल को भी भेजी गई है।
पिछले कुछ दिनों में टैक्स बार एसोसिएशन के 3 सदस्य इस वैश्विक महामारी के शिकार हो चुके हैं। काम के अत्यधिक दबाव में क्लाइंट और प्रोफेशनल का पूरी तरह संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसी प्रकार इनकम टैक्स की ऑडिट की अंतिम तिथि भी इसी माह में है। पिछले कुछ दिनों में ही ऑडिट के फार्म में व्यापक बदलाव किया गया है जिसे अभी जारी किया गया है, जिसमें भी काफी त्रुटियां हैं।
विभिन्न समस्याओं को लेकर पूरे देश में टैक्स प्रोफेशनल में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस को मध्य नजर रखते हुए टैक्स बार एसोसिएशन कोटा सहित राजस्थान के कई संगठनों ने मिलकर राजस्थान कर सलाहकार संघ द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की है, जिसकी सुनवाई आज होनी है, इसके अलावा महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
टैक्स बार एसोसिएशन कोटा का एक प्रतिनिधिमंडल टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार विजय की अगुवाई में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से कोटा प्रवास के दौरान 10 अक्टूबर,को मिला था और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करके रिप्रेजेंटेशन दिया दिया था।
उन्होंने आश्वासन दिया था कि शीघ्र कार्यवाही करके अवगत करा देंगे। इससे पूर्व भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 7 सितंबर, 2020 को ज्ञापन भेजकर समस्याओं से अवगत कराया था। परंतु अभी तक किसी प्रकार की जीएसटी और इनकम टैक्स में आ रही समस्याओं में राहत प्रदान नहीं की गई है।
