नई दिल्ली।सरकार अगले कारोबारी साल के बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी एलोकेशन में आधे से ज्यादा की कटौती कर सकती है। यह बात सूत्रों ने कही। इस कारोबारी साल के लिए ऑयल सब्सिडी बजट 40,915 करोड़ रुपए तय किया गया था
सब्सिडी घटाने में ज्यादा योगदान घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी घटने का रह सकता है। इस कारोबारी साल की पहली छमाही में ग्लोबाल ऑयल प्राइस कम रहने से सरकार को सितंबर से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत योग्य घरेलू उपभोक्ताओं दी जाने वाली सब्सिडी पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिली। सरकार हर साल 1 फरवरी को अगले कारोबारी साल का बजट पेश करती है।
गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए बढ़ी
तेल की वैश्विक कीमत में थोड़ी तेजी आने से दिसंबर में 14.2 kg वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (बिना सब्सिडी वाला) की कीमत 100 रुपए बढ़कर 694 रुपए पर पहुंच गई है। यदि सरकार अगले कारोबारी साल में हर सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देती है, तब भी इस मद में सरकार को सिर्फ करीब 14,000 करोड़ रुपए आवंटित करने होंगे।
सरकार ने इस कारोबारी साल में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 40,915 करोड़ रुपए आवंटित किया था। यह पिछले कारोबारी साल के 38,569 करोड़ रुपए आवंटन से यह 6 फीसदी ज्यादा था। इस कारोबारी साल की सब्सिडी में से 37,256.21 करोड़ रुपए LPG सब्सिडी के लिए आवंटित किए गए थे।
यदि अगले कारोबारी साल में तेल की वैश्विक कीमत उम्मीद के मुताबिक 45-55 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहती है, तो LPG सब्सिडी का बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपए घट जाएगा। यदि कोरोनावायर राहत के तौर पर सरकार अगले कारोबारी साल में भी गरीबों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रावधान को जारी रखती है, तब सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है।
20 करोड़ उपभोक्ताओं को LPG सब्सिडी
देश में LPG उपभोक्ताओं की संख्या करीब 28.65 करोड़ है। इनमें से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता दिसंबर 2016 से LPG सब्सिडी के दायरे से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सालाना कर योग्य आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके बाद DBT योजना के तहत सब्सिडी लेने के योग्य उपभोक्ताओं की संख्या घटकर करीब 27 करोड़ रह गई। इनमें से भी करीब 20 करोड़ उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिल रही है, जो सालभर में करीब 7 सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।