कोटा। लॉक डाउन के दौरान अनाधिकृत लोग अब राजस्थान में नहीं घुस पाएंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध आवाजाही पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को प्रदेश की सभी सीमाएं सील करने के आदेश जारी कर दिए। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव ने जिला कलक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस कर आदेशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने गुरुवार से जिला कलक्टरों के पास बनाने पर भी रोक लगा दी। अब ई पास के जरिए ही राज्यों की सीमा में लोग आ और जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को राज्य में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेस के जरिए समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई-पास के कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलक्टर ई-पास जारी कर सकेंगे।
गृह विभाग जारी करेगा अनुमति
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप पात्रता पूरी करने वाले व्यक्ति को जिला कलक्टर की अनुशंसा पर गृह विभाग के स्तर पर अनुमति जारी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ई-एनओसी के उपरान्त ही दूसरे राज्य से राजस्थान आने वालों के लिए परमिट जारी किया जा सकेगा।
ट्रांजिट शिविर होंगे बंद
मुख्य सचिव नेे कहा कि चूंकि लॉक-डाउन लागू होने के कारण प्रदेश में फंसे ऐसे श्रमिक जो शिविरों में रह रहे थे, उन्हें उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है। प्रदेश में ट्रांजिट शिविरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र की गाइडलाइन के अनुरूप जो श्रमिक अन्य राज्यों से आए हैं, उन्हें आवश्यक रूप से 14 दिन क्वारेंटाइन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों की हर हाल में पालना हो। बॉर्डर पर प्रवासी श्रमिकों के आगमन के साथ ही उनके मेडिकल चैकअप तथा उसकी सूचना संबंधित जिले को दें ताकि सभी प्रवासी श्रमिकों का क्वारेंटाइन सुनिश्चित किया जा सके।