जयपुर। राजस्थान का केंद्र सरकार के पास 2600 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेन्सेशन एवं 4100 करोड़ रुपए सीएसटी का बकाया है। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में पुरजोर तरीके से मांग उठाने पर केवल एक महीने का कंपेन्सेशन दिया गया। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में दी।
इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधानसभा में राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया। जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया है। उन्होंने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि संसद द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन ही इस विधेयक के जरिए किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसमें किसी सेवा को जोड़ने एवं अपील का अधिकार जीएसटी परिषद को ही है। राज्य सरकार केवल सुझाव दे सकती है। यदि केंद्र सरकार हड़बड़ी में जीएसटी लागू नहीं करती तो इतनी गड़बड़ियां नहीं होती जिन्हें बार-बार ठीक करना पड़ रहा है।