नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहूलियत के लिए एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत पेंशनधारकों को घरों से जीवन प्रमाण पत्र जुटाए जा रहे हैं।
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को पेंशनर्स के लिए हेल्पलाइन उद्घाटन समारोह में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि वरिष्ठ और बीमार पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों के बाहर लाइन में लगे रहते हैं। इनकी समस्या का समाधान करने के लिए पेंशनरों के संगठनों के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट के तहत पेंशनरों के घरों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र एकत्र किया जा रहा है। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली-नोएडा, चंडीगढ़, देहरादून, मुंबई, मैसूर, वडोदरा, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में चल रहा है। प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल दिसंबर तक 2480 वृद्ध पेंशनरों के घरों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए थे।
जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को इस साल 20 शहरों तक विस्तार करने की योजना है। जिन शहरों में इस प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाना है उसमें हैदराबाद, रांची, भुवनेश्वर, जयपुर, त्रिशूर, कोलकाता, कटक, चेन्नई, गुवाहाटी, मदुरै, बालासोर, जालंधर, अहमदाबाद, इलाहाबाद और पुणे हैं। आपको बता दें कि सभी पेंशनरों को हर साल नवंबर-दिसंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंकों या कोषागार में जमा करना होता है।
पेंशनरों को लिए शुरू हुई हेल्पलाइन
केंद्र सरकार ने पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक टोलफ्री हेल्पलाइन शुरू की है। अब केंद्र सरकार, केंद्रशासित प्रदेशों और दिल्ली पुलिस प्रशासन के सेवानिवृत्त कर्मचारी टोलफ्री नंबर 1800-11-1960 पर एक कॉल के जरिए अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने दिल्ली में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशनभोगियों के लिए स्थापित एकीकृत शिकायत प्रकोष्ठ एवं कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस समय करीब 50 लाख लोग केंद्र सरकार से पेंशन लेते हैं।