सरकार आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत: हीरालाल नागर

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ऊर्जा मंत्री ने सांगोद में किया नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का शुभारंभ

कोटा/सांगोद। Additional District and Session Court Sangod: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद में सोमवार को नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार त्रिपाठी तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश शुभ्रा शर्मा अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पहले फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए पक्षकारों को कोटा जाना पड़ता था। अब सांगोद में एडीजे कोर्ट खुलने से सांगोद और कनवास उपखंड के पक्षकारों को कोटा नहीं जाना पड़ेगा। जिससे समय और पैसे की बचत होगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पूर्व कार्यकाल में सांगोद में एसीजेएम कोर्ट खुला था। इस बार प्रयासपूर्वक एडीजे कोर्ट खुला है। राजस्थान की भजनलाल सरकार केवल घोषणा नहीं करती बल्कि उसकी धरातल पर भी उतारती है। बजट में सरकार की ओर से घोषणा हुई थी और एक वर्ष के अंदर वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई तथा न्यायाधीश भी लगा दिए गए हैं। जल्दी ही नया भवन बनकर तैयार होगा।

उन्होंने कहा कि परिवाद लंबित होते हैं तो न्याय अधूरा लगता है। सरकार की मंशा है कि आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय मिले। न्याय हो और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। न्यायालय खुलेंगे तो आम जनता को उसका फायदा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 2047 तक हम उन्नत भारत और प्रगत राजस्थान बनाएंगे तो हमारी न्याय व्यवस्था भी उन्नत होनी चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे सभी को आसान, त्वरित और सुलभ न्याय मिल सकेगा।

भाजपा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के आउट डेटेड कानूनों को बदलने का काम किया है। अब देशभर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं।

इस अवसर पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह, उपप्रधान ओम नागर अडूसा, कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी, नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन जगदीश शर्मा, अभिभाषक परिषद सांगोद के अध्यक्ष हरीश डोहलिया, कनवास के अध्यक्ष त्रिलोक विजय समेत कईं लोग मौजूद रहे।