नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट अनुमान 50,65,345 करोड़ रुपये है, जिसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,21,090 करोड़ रुपये है। इसमें राज्यों को 25,01,284 करोड़ रुपये मिलेंगे।
सरकार ने बताया कि बजट में कुल राजस्व प्राप्ति 34,20,409 करोड़ रुपये है। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां 16,44,936 करोड़ रुपये हैं। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए भी बजट तय किया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने बजट में किस मंत्रालय को कितना फंड आवंटित किया है।
| मंत्रालय/विभाग | बजट (रुपये में) |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 1.37 लाख करोड़ रुपये |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | 3,992 करोड़ रुपये |
| रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय | 1.61 लाख करोड़ रुपये |
| नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय | 2,400 करोड़ रुपये |
| कोयला मंत्रालय | 501 करोड़ रुपये |
| आयुष मंत्रालय | 3,992 करोड़ रुपये |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | 18,446 करोड़ रुपये |
| दूरसंचार मंत्रालय | 1.08 लाख करोड़ रुपये |
| उपभोक्ता मंत्रालय | 2.15 लाख करोड़ रुपये |
| सहकारिता मंत्रालय | 1,186 करोड़ रुपये |
| कॉरपोरेट मंत्रालय | 11,561 करोड़ रुपये |
| संस्कृति मंत्रालय | 3,360 करोड़ रुपये |
| रक्षा मंत्रालय | 6.81 लाख करोड़ रुपये |
| पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय | 5,915 करोड़ रुपये |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 3,649 करोड़ रुपये |
| शिक्षा मंत्रालय | 1.28 लाख करोड़ रुपये |
| आईटी मंत्रालय | 26,000 करोड़ रुपये |
| पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 3,412 करोड़ रुपये |
| विदेश मंत्रालय | 20,000 करोड़ रुपये |
| वित्त मंत्रालय | 19.3 लाख करोड़ रुपये |
| मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय | 7,544 करोड़ रुपये |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 4,364 करोड़ रुपये |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 99,000 करोड़ रुपये |
| भारी उद्योग मंत्रालय | 7,680 करोड़ रुपये |
| गृह मंत्रालय | 2.33 लाख करोड़ रुपये |
| आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय | 96,000 करोड़ रुपये |
| सूचना प्रसारण मंत्रालय | 4,358 करोड़ रुपये |
| जलशक्ति मंत्रालय | 99,000 करोड़ रुपये |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 32,000 करोड़ रुपये |
| कानून एवं न्याय मंत्रालय | 5,850 करोड़ रुपये |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय | 23,000 करोड़ रुपये |
| खनन मंत्रालय | 3,000 करोड़ रुपये |
| अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय | 3,350 करोड़ रुपये |
| नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 26,000 करोड़ रुपये |
| पंचायती राज मंत्रालय | 1,185 करोड़ रुपये |
| संसदीय कार्य मंत्रालय | 66 करोड़ रुपये |
| कार्मिक मंत्रालय | 2,708 करोड़ रुपये |
| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 19,000 करोड़ रुपये |
| नियोजन मंत्रालय | 1,000 करोड़ रुपये |
| बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय | 3,470 करोड़ रुपये |
| ऊर्जा मंत्रालय | 21,000 करोड़ रुपये |
| रेल मंत्रालय | 2.55 लाख करोड़ रुपये |
| सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय | 2.87 लाख करोड़ रुपये |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | 1.90 लाख करोड़ रुपये |
| विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय | 38,000 करोड़ रुपये |
| कौशल विकास मंत्रालय | 6,100 करोड़ रुपये |
| सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय | 14,000 करोड़ रुपये |
| अंतरिक्ष मंत्रालय | 13,000 करोड़ रुपये |
| सांख्यिकी मंत्रालय | 5,400 करोड़ रुपये |
| इस्पात मंत्रालय | 3,362 करोड़ रुपये |
| टेक्सटाइल मंत्रालय | 5,272 करोड़ रुपये |
| पर्यटन मंत्रालय | 2,541 करोड़ रुपये |
| आदिवासी कल्याण मंत्रालय | 14,000 करोड़ रुपये |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 26,000 करोड़ रुपये |
| युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय | 3,794 करोड़ रुपये |