वोटिंग से चार दिन पहले में कांग्रेस का घोषणापत्र जारी
जयपुर। Rajasthan Election: राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से चार दिन पहले मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। मंगलवार को ‘शंखनाद’ के साथ जारी किए गए घोषणापत्र में पार्टी ने कई लोकलुभावने वादे किए हैं।
एक तरफ जहां रसोई गैस सिलेंडर की कीमत और 100 रुपए घटाने का वादा करके महिला वोटर्स को साधने का प्रयास किया गया है तो ‘पेपर लीक’ की घटनाओं से नाराज युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी का वादा करके खुश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा किया गया है।
किसानों से एमएसपी कानून का वादा
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र के जरिए राज्य के किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की है। एक ओर जहां किसानों को 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की गई है तो एमएसपी कानून को लेकर बड़ा वादा किया गया है। यह किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मांगों में प्रमुख था। अब इसे अपने घोषणापत्र में शामिल करके कांग्रेस ने बड़ी पहल की है।
10 लाख रोजगार के वादे से युवाओं को लुभाया
अशोक गहलोत सरकार के सामने पिछले पांच साल में पेपर लीक एक बड़ी चुनौती रही है। राज्य में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। खुद सचिन पायलट ने गहलोत से नाराजगी के वक्त इसे आक्रामक तरीके से उठाया। भाजपा ने सरकार बनने पर इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाने का वादा किया है। इस बीच अशोक गहलोत ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इसमें शामिल लोगों को आजीवन कारावास देने की सजा का कानून बनाया है। कथित तौर पर नाराज युवाओं को खुश करने के लिए उन्होंने 10 लाख रोजगार का दावा किया है। इसमें 4 लाख सरकारी नौकरी शामिल है।
घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
- किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।
- चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा।
- 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
- पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।
- गैस सिलेंडर अभी 500 रुपए में मिल रहा है, उसे 400 रुपए किया जाएगा।
- राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
- मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
- छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
- सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान सीरीज और अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
- 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
- हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
- आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।