जयपुर। Paper Leak case: राजस्थान में अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकल माफियाओं को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक अशोक गहलोत ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। आगामी विधानसभा सत्र में सरकार इस संबंध में अध्यादेश लेकर आएगी। इस अध्यादेश के जरिए नकल माफियाओं को अधिकतम सजा के तौर पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा।
राज्य सरकार पिछले साल नकल माफियाओं के खिलाफ नया कानून लेकर आई। नकल विरोधी इस नए कानून में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान किए गए। नया नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी राजस्थान में चार प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे।
बार-बार पेपर लीक होने पर बेरोजगारों के भविष्य के साथ धोखा होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान जोड़ने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस निर्णय के बारे में जानकारी साझा करने के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया है।
उपेन यादव ने कहा कि वे लम्बे समय से मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त सजा के प्रावधान होने चाहिए ताकि उनमें कानून का भय हो। सख्त सजा का प्रावधान होने से पेपर लीक माफियाओं में डर का माहौल होगा जिससे पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। सरकार के इस फैसले को उपेन यादव ने बेरोजगारों के संघर्ष की जीत बताया है। (रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़)