जयपुर। राजस्थान में अब एक लाख किसानों को चार करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान (subsidy for fencing) मिलेगा। इस पर 444. 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को दो साल में निस्तारित करने की सहमति प्रदान की है। सीएम गहलोत ने अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के किसानों को जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
70 प्रतिशत अनुदान: तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी पर अनुदान में करीब 444.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इनमें 391 करोड़ रुपये कृषक कल्याण कोष से, 25 करोड़ रुपये राज्य योजना तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा के लिए अनुदान से वहन होंगे। शेष 28. 40 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से खर्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी को निरंतर जारी रखने की घोषणा की गई थी।