नई दिल्ली। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में बदलाव के लिए तैयार है। यही वजह है कि शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश करने के दौरान इस संबंध में बड़ा एलान किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार को कई प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन के इस मामले पर विचार और पेंशन प्रणाली की बेहतरी का समाधान निकालने के लिए वह वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखती हैं।
यह कमेटी इन बातों पर विचार करने के दौरान कर्मचारियों की जरूरतों के साथ वित्तीय स्थिति का भी ध्यान रखेगी ताकि आम नागरिक की भी रक्षा की जा सके। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पेंशन प्रणाली की बेहतरी का ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिसे केंद्र और राज्य दोनों अपना सके।
लोक सभा में वित्त मंत्री के इस बयान ने वित्तीय जानकारों को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कुछ राज्य सरकार की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने का विरोध कर रही थी। ऐसे में यह बदलाव ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह जबरदस्त वित्तीय भार देने वाला नहीं होगा।
इस बड़ी घोषणा के बाद लोक सभा में 60 से अधिक संशोधन के साथ वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही लोक सभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।