नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर की मदद के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। इसके लिए बजट में नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने गुरुवार को पोस्ट बजट वेबिनार (PM Modi On Post Budget Webinar) में कही।
उन्होंने कहा कि ग्रीन हाईड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ही आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चिरिंग, ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चिरिंग आदि में इनवेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि भारत में गोबर से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायो गैस के उत्पादन की क्षमता है। इससे हमारे देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक फीसदी तक का योगदान हो सकता है।
इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोबरधन योजना भारत की बायोफ्यूल स्ट्रैटजी का एक अहम कंपोनेंट है। इस बजट में सरकार ने गोबरधन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है।
ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट की तरह नहीं होते हैं। इन आधुनिक प्लांट पर सरकार 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का वेस्ट टू एनर्जी पोग्राम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए और एमएसएमई के लिए एक नया मार्केट बना रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की मदद के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रो स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब-करीब तीन लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इनमें पुलिस जिन गाड़ियों का इस्तेमाल करती है वो गाड़ियां, अस्पतालाओं की एंबुलेंस, सरकारी बसें शामिल हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है।