नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को अब 1% जीएसटी देना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लोगों को बड़ी रियायत दी है। पहले इन मकानों पर भी 12% जीएसटी लेने की व्यवस्था थी। क्योंकि यह मकान 2019 से पहले बनना शुरू हो गए थे। नई परियोजनाओं पर 5% जीएसटी का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों पर जीएसटी को लेकर काफी दिनों से असमंजस की स्थिति बनी थी। क्योंकि इन मकानों का निर्माण वर्ष 2019 से पहले शुरू हो गया था। उस समय जीएसटी 12% थी। 2019 के बाद के मकानों पर सरकार ने जीएसटी 5% घटाकर कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन अब एलडीए ने पीएम आवास योजना के मकानों पर 1% जीएसटी देने का फैसला लिया है।
6510 रुपए देना होगा जीएसटी
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को अपने मकान के लिए 6510 रुपए जीएसटी देना होगा। मकान की कीमत 6.51 लाख रुपए है। पीएम आवास में एलडीए ने कुल 4512 मकान आवंटित किए है।