Wednesday, June 17, 2026
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इस वर्ष नीट-यूजी के लिए सर्वाधिक 11.35 लाख विद्यार्थी पंजीकृत

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इस वर्ष नीट-यूजी के लिए सर्वाधिक 11.35 लाख विद्यार्थी पंजीकृत

मेडिकल का फाइनल : सीबीएसई वेबसाइट पर आज से जारी होंगे प्रवेश पत्र। 24 शहरों में बढ़ाए परीक्षा केंद्र। गवर्नमेंट व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 67 हजार एमबीबीएस व बीडीएस सीटों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान

-अरविंद

कोटा।  7 मई को होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट,यूजी-2017 के प्रवेश पत्र सीबीएसई द्वारा 15 अप्रैल को जारी होंगे। परीक्षार्थी वेबसाइट  www.cbseneet.nic.in पर लॉग इन करके शनिवार से   अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। मेडिकल की यह सबसे बड़ी राष्ट्रीय पा़त्रता व प्रवेश परीक्षा 104 शहरों के 2200 परीक्षा केंद्रों पर होगी। राज्य में कोटा,जयपुर, उदयपुर, अजमेर सहित अब जोधपुर में भी नीट के परीक्षा केंद्र होंगे। इस वर्ष परीक्षार्थियों की सर्वाधिक संख्या को देखते हुए सीबीएसई ने 80 शहरों को बढ़ाकर 104 शहरों में में परीक्षाकेंद्र आवंटित किए हैं।

इस वर्ष नीट-2017 में 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत होने से सीबीएसई ने 24 अन्य शहरों में परीक्षा केंद्र बढ़ा दिए। अब देश के 104 शहरों के 2200 परीक्षा केंद्रों पर 11 लाख से अघिक परीक्षार्थी पेपर देंगे। 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 25 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थी भी नीट-2017 में पात्र होंगे, इसलिए इस वर्ष रिपीटर्स स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा रहेगी।

10 लैंग्वेज में होगा पेपर
नीट-यूजी,2017 में 7 मई को सुबह 10 से 1 बजे तक होने वाला ऑफलाइन पेपर 10 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एचं असमेस में होगा। अगले वर्ष से यह पेपर उर्दू में होगा। हिंदी व इंग्लिश के पेपर देश के सभी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। जबकि अन्य भाषाओं के पेपर संबंधित राज्यों में दिए जाएंगे। सभी परीक्षा केद्रों पर प्रातः 7.30 से 9.30 बजे तक परीक्षार्थियों को जांच के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, आधार कार्ड एवं स्वयं का पासपोर्ट साइज का फोटो साथ ले जाना होगा। एक पोस्टकार्ड साइज का फोटो अपने साथ निर्धारित फॉरमेट पर चस्पा करके ले जाएं। बॉल पाइंट पेन परीक्षा केंद्र पर ही दिया जाएगा।

सीटें बढ़कर 67 हजार हुईं
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फगल संह कुलास्ते ने घोषणा की है कि देश के 58 मेडिकल कॉलेजों को इस वर्ष अपग्रेड किया जाएगा, जिससे 2017 में उनमें 10 हजार सीटों की वृद्धि होगी। वर्तमान में 57 हजार सीटों में से 28 हजार सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों तथा 29 हजार सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं। इनकी संख्या बढ़कर 67 हजार हो जाएगी। इन सीटों पर नीट-यूजी, 2017 की मेरिट से एडमिशन दिए जाएंगे। 15 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया मेरिट एवं शेष 85 प्रतिशत राज्य कोटा से होंगे। 

  • नीट-यूजी, 2017 एक नजर में –
  • 7 मई ,2017 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट)
  • 11,35,104 कुल पंजीकृत परीक्षार्थी
  • 15 अप्रैल से ऑनलाइन प्रवेश पत्र
  • 3.33 लाख रु (41.42 प्रतिशत) परीक्षार्थी बढे़
  • 8.02 लाख परीक्षार्थी थे नीट-2016 में
  • 104 शहरों में 2200 से अधिक परीक्षा केंद्र
  • 10 भाषाओं में होगी प्रवेश परीक्षा
  • 8 जून को आएगा रिजल्ट
  • 15 प्रतिशत सीटों के लिए जारी होगी ऑल इंडिया मेरिट सूची
  • 4 गुना मेडिकल सीटों के लिए रहेगी प्रतीक्षा सूची। 

  • प्रवेश पत्र के लिए यहां क्लिक करें

     

मोदी ने किया भीम आधार प्लेटफॉर्म लॉन्च, क्या है खास

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मोदी ने किया भीम आधार प्लेटफॉर्म लॉन्च, क्या है खास
कोटा  ।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मर्चेंट्स के लिए BHIM-Aadhaar प्लैटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब तक BHIM ऐप को फंड ट्रांसफर के लिए ही इस्तेमाल कर सकते थे मगर अब इसकी मदद से दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पेमेंट भी की जा सकेगी। बायोमीट्रिक आधारित यह पेमेंट सिस्टम अंगूठे के इंप्रेशन के आधार पर पेमेंट करने की सुविधा देता है। इस ऐप की मदद से वे लोग भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है।
मर्चेंट्स के लिए लाया गया यह आधार
पे पेमेंट प्लैटफॉर्म, जो ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद है…सबसे पहली बात तो यह है कि BHIMAadhaar कोई अलग नया ऐप नहीं है बल्कि एक प्लैटफॉर्म है। इस मर्चेंट पेमेंट प्लैटफॉर्म को BHIM App के अंदर ही ऐड किया गया है। कई बैंक पहले ही ‘आधार पे’ वाले अपने खास ऐप लॉन्च कर चुके हैं। अब इस प्लैटफॉर्म को BHIM App के अंदर इंटिग्रेट किया गया है। अगर आपको BHIM ऐप में यह ऑप्शन नहीं दिख रहा तो उसे अपडेट करें।
क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फीस का अंत
BHIMAadhaar का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मर्चेंट्स को इसके लिए MDR नहीं देना होगा। MDR या मर्चेंट डिस्काउंट रेट बैंकों द्वारा लिया जाने वाला वह चार्ज होता है जिसे मर्चेंट्स से क्रेडिट या डेबिट कार्ड सर्विस मुहैया करवाने के बदले लिया जाता है।
स्मार्टफोन के बिना कैशलेस ट्रांजैक्शंस
Aadhaar Pay दरसअल आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) का मर्चेंट वर्जन है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलिट या मोबाइल फोन नहीं हैं। इस प्लैटफॉर्म का फायदा यह है कि ग्राहकों को पेमेंट्स के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। इससे अन्य पेमेंट ऐप्स या POS मशीनों की भी जरूरत नहीं रहेगी।
बैंक खातों से आधार का जुड़ा होना जरूरी
पेमेंट करने के लिए यूजर्स को पासवर्ड या ऐप की जरूरत नहीं होती है मगर उनका आधार नंबर उनके बैंक खातों से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा होने पर ही पेमेंट की जा सकती है।
ऐसे करेगा काम
मर्चेंट्स को गूगल प्ले स्टोर से BHIM ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें उन्हें मेन्यु में जाकर I am A Merchant पर जाकर डीटेल्स डालनी होंगी। फोन के साथ उन्हें एक बायोमीट्रिक स्कैनर जोड़ना होगा और उसे ऐप से लिंक करना होगा।
जब किसी ग्राहक को पेमेंट करनी होगी तो उसे सिर्फ अपना आधार नंबर ऐप पर डालना होगा और उस बैंक को चुनना होगा जिसके खाते से पेमेंट करनी है। इसके बाद बायोमीट्रिक स्कैनर फिंगरप्रिंट को स्कैनर करके वेरिफिकेशन करेगा।

जीएसटी में माल ढुलाई के लिए लेना होगा ई-वे बिल

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जीएसटी में माल ढुलाई के लिए लेना होगा ई-वे बिल

नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य वाले माल की ढुलाई करने के लिए इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद “ई-वे बिल” मिलेगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए कर अधिकारी माल के परिवहन के दौरान रास्ते में कहीं भी इसकी जांच कर सकेंगे।इन सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अधिकतम 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से ट्रांसपोर्टरों को खासतौर पर राहत मिलेगी।

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को इस साल पहली जुलाई से लागू करने का लक्ष्य तय किया है।केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इस संबंध में नियम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 50 हजार रुपए से ज्यादा की बिक्री उसको एक से दूसरी जगह ले जाने से पहले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक वे यानी ई-वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) बेबसाइट पर पंजीकरण के बिना राज्य के भीतर और बाहर सामान ले जाने पर रोक रहेगी।

जीएसटीएन पर ई-वे बिल एक से लेक 15 दिनों के लिए मिलेगा। यह समय इस आधार पर दिया जाएगा कि माल को कितनी दूरी तक ले जाना है। सौ किलोमीटर तक की दूरी के लिए एक दिन का समय मिलेगा। अगर सामान को 1,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जाना है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा।मसौदा नियमों के मुताबिक कॉमन पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट होने के बाद सप्लायर, माल पाने वाले और ट्रांसपोर्टर को एक अनूठा ई-वे बिल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।

ड्रॉफ्ट नियमों के अनुसार ट्रांसपोर्टर या माल ढुलाई करने वाले व्यक्ति को रसीद या सप्लाई बिल अथवा डिलीवरी चालान के साथ ही ई-वे बिल की कॉपी या इसका नंबर साथ में रखना होगा। इसे या तो बिल के रूप में रखा जाएगा या वाहन में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआइडी) लगा होने पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा सकता है।

जांच और कार्रवाई कर सकेंगे अफसर

इन नियमों में टैक्स कमिश्नर या उसकी ओर से अधिकृत किसी अधिकारी को परिवहन के दौरान कहीं भी इस सामान की जांच करने का अधिकार होगा। इस दौरान अधिकारियों को ई-वे बिल की हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक मोड में इसे दिखाना होगा।यह जांच राज्य के भीतर या बाहर कहीं भी की जा सकेगी। टैक्स चोरी की सूचना मिलने पर यह काईवाई की जाएगी। जांच करने वाले अधिकारी को 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट विभाग में देनी होगी।वहीं अगर कर अधिकारी वाहन को आधा घंटे से ज्यादा देर के लिए रोकते हैं, तो ट्रांसपोर्टर इसकी सूचना जीएसटीएन सर्वर पर दे सकता है। इस सूचना को अपलोड करने के लिए ट्रांसपोर्टर को निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।

देनी होंगी कई अहम जानकारियां

इन ई-वे बिल में खुद जांच करने की व्यवस्था भी होगी जहां पंजीकृत सप्लायर को पहले ही सरकार को परिवहन किए जा रहे सामान की लोकेशन बतानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कंसाइनर को ई-वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त सामान भेजने और पाने वाले का नाम व पता देना होगा। इसके अलावा उसे माल का ब्योरा, इसकी कीमत और वजन की जानकारी भी देनी होगी।

बाहर खाना-पीना अब होगा और सस्ता

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बाहर खाना-पीना अब होगा और सस्ता

नई दिल्ली । मोदी सरकार ने होटल और रेस्टॉरेंट में खाना खाने वालों को एक खुशखबरी दे दी है। अब बाहर खाने पर बिल में जुड़ने वाले सर्विस चार्ज को नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने सभी होटल और रेस्त्रां मालिकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूलने के लिए एडवायजरी जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा की।

इससे पहले जनवरी में भी सरकार की तरफ से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि होटल,कंपनी और रेस्‍त्रां चलाने वाले सर्विस चार्ज देने के लिए ग्राहकों को बाध्य नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कंपनी, होटल या रेस्‍त्रां ग्राहकों से जबर्दस्ती सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वह कंपनियों, होटलों और रेस्‍त्रां को इस बारे में सचेत कर दें।

गौरतलब है कि अलग-अलग टैक्सों के अलावा बिल में सर्विस चार्ज लगा हो तो इसका भुगतान पहले से ही वैकल्पिक था, लेकिन होटलों और रेस्टोरेंट वालों ने इसे जरूरी बना दिया था और ग्राहक की मर्जी के बिना वह सर्विस चार्ज वसूल रहे थे। मंत्रालय को शिकायतें मिलीं तो उसने स्पष्टीकरण जारी किया।

उपभोक्ताओं ने कई शिकायतें की हैं कि होटल और रेस्‍त्रां टिप्स के रूप में 5 से 20 प्रतिशत तक ‘सर्विस चार्ज’ लगाते हैं जिसका भुगतान करने का दबाव उपभोक्ताओं पर बनाया जाता है, जिसका सर्विस की कैटिगरी से कोई लेना-देना नहीं होता है।’

वैकल्पिक भी नहीं होगा सर्विस चार्ज

इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि बिल में टैक्स जोड़ने के बाद सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह टैक्स नहीं है बल्कि एक प्रकार की टिप है। यानी, अगर उपभोक्ता को लगे कि उसे मिली सेवा से वह पूर्णतः संतुष्ट है तो वह सर्विस चार्ज दे, वरना वह सर्विस चार्ज के रूप में एक रुपया भी न दे।

साथ ही मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो होटलों से कहें कि वो उचित जगह पर इसकी जानकारी चिपका दें कि सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है, इसमें कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं हो सकती।

इन कारों पर है इस माह बंपर छूट

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इन कारों पर है इस माह बंपर छूट

अगर आप अप्रैल महीने में कार लेने की योजना बना रहे हैं, तो संभव है, यह जानकारी आपके फायदे की हो। देशभर की डीलरशिप्स में इस महीने के डिस्काउंट ऑफर्स पर आइए डालें एक नजर –

Chevrolet Beat

चूंकि शेवर्ले बीट का नया वर्शन आने ही वाला है, कंपनी वर्तमान बीट के स्टॉक को जल्द से जल्द क्लियर करने के मूड में दिख रही है। इसमें आपको 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिल सकता है।

Volkswagen Polo

फोक्सवैगन पोलो की घटती सेल्स को देखते हुए कंपनी इस पर 50,000 तक के डिस्काउंट ऑफर्स दे रही है। खबर तो यहां तक है कि अपनी प्रतिद्वंद्वी बलेनो और आई20 से टक्कर लेने के लिए पोलो पर 45,000-75,000 तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है।

Toyota Etios Liva

लीवा का सीधा मुकाबला स्विफ्ट और ग्रैंड आई10 से है। ठीक-ठाक स्पेस और पेट्रोल व डीजल वैरिअंट्स, दोनों में आ रही लीवा पर भी 50,000 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Datsun Redigo

दैटसन की 800 सीसी पावर वाली हैचबैक रेडिगो पर आपको 35,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

onda Amaze

होंडा की पॉप्युलर सिडान अमेज पर भी 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर है। अमेज की प्रतिद्वंद्वी डिजायर, एमियो और जेस्ट हैं। यह पेट्रोल, डीजल दोनों वैरिअंट्स में उपलब्ध है।

Innova Crysta

टोयोटा की ‘सबसे चहेती’ कार इनोवा क्रिस्टा पर लगभग 35,000 रुपये के डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाया जा सकता है। क्रिस्टा भी पेट्रोल, डीजल व डीजल ऑटोमैटिक वैरिअंट्स में उपलब्ध है।

भीम ऍप डाउन लोड कराओ 10 रुपये पाओ

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भीम ऍप डाउन लोड कराओ 10 रुपये पाओ

छह महीनों में युवा 10 से 15 हजार रुपये तक कमा सकते हैं : मोदी

नागपुर  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं को छह महीने में 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई युवा एक व्यक्ति से भीम एप डाउनलोड करवाता और वह व्यक्ति एप डाउनलोड करके इससे तीन बार लेन-देन करता है तो डाउनलोड करवाने वाले व्यक्ति के खाते में 10 रुपये आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन में अगर कोई युवा 10 से 20 लोगों से एप डाउनलोड करवाता है तो वो प्रतिदिन 200 रुपये तक कमा सकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह स्कीम 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसका मतलब युवाओं के पास छह महीने पैसा कमाने का मौका है। इन छह महीनों में युवा 10 से 15 हजार रुपये तक कमा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर इस एप को कोई दुकानदार अपनी दुकान में शुरू करता है या कोई युवा इस एप को किसी दुकान में शुरू करवाता है तो उसे एप डाउनलोड कराने पर 25 रुपये उसके खाते में जमा हो जाएंगे। अगर कोई व्यवसायी भी इस एप के जरिए अपना व्यापार शुरू करता है तो उसके खाते में भी 25 रुपये आएंगे।

इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि बाबा भीम राव अंबेडकर ने संविधान के रूप में लोगों को जीने की गारंटी दी। उन्होंने संविधान के जरिए हर वर्ग को बढ़ने का मौका दिया और इसमें समाज के शोषित, पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि शिवजी ने जहर पीया था और अंबेडकर जी ने जहर पीते-पीते हम पर अमृत की वर्षा की।

मोदी ने यह भी कहा –

  •  भीम एप अर्थव्यवस्था का महाराथी साबित होगा।
  • अब माेबाइल की जरूरत नहीं अंगूठे से भी काम हो जाएगा।
  • आपका मोबाइल फोन आपका बैक बन जाएगा।
  •  ये ‘डिजी धन’ गरीबों का धन बनने वाला है।
  • कम कैश,कम नगद से कारोबार चलाया जा सकता है।
  • अब वक्त बदला है,कैश रखने के विकल्प उपलब्ध हैं
  • भारत जैसे देश में करेंसी छापना,उन्हें पहुंचाना अरबों-खरबों का खर्च है।

 

विदेश जाने के लिए सस्ता हुआ हवाई किराया

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विदेश जाने के लिए सस्ता हुआ हवाई किराया

मुंबई। भारत से लंदन, सिंगापुर, सिडनी, कुआलालंपुर जैसे विदेशी स्थलों के लिए हवाई सफर इस गर्मी में सस्ता हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर क्षमता बढ़ोतरी के बीच हवाई किराये की दरें 28 फीसद तक कम हुई हैं।ब्रसेल्स एयरलाइंस सहित विदेशी वाहकों के प्रवेश ने भी 2016 के मुकाबले इस साल अप्रैल में एयरलाइंस को टिकट के दाम कम रखने पर बाध्य किया। टूर एंड ट्रैवल फर्म कॉक्स एंड किंग्स के अध्ययन में यह बात कही गई है।

अध्ययन के मुताबिक, दिल्ली-लंदन यात्रा के लिए हवाई किराये इस साल अप्रैल में 19 फीसद घटकर 31,800 रुपये रह गए। जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह किराया 39,497 रुपये था। इसी तरह नई दिल्ली से सिंगापुर के लिए भी हवाई किराया इस साल अप्रैल में 22 फीसद घटकर 22,715 रुपये पर आ गया। यह अप्रैल, 2016 में 29,069 रुपये था।कॉक्स एंड किंग्स में बिजनेस ट्रैवल के प्रमुख जॉन नायर ने कहा कि अध्ययन से संकेत मिलता है कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस साल हवाई किराया सस्ता रहा है।अध्ययन के अनुसार, मुंबई-कुआलालंपुर के लिए टिकट के दामों में सबसे ज्यादा गिरावट आई।

इस रूट का किराया 28 फीसद घटकर 20,377 रुपये रह गया। यह पहले 28,342 रुपये था। मुंबई से सिडनी के टिकट के दाम 16 फीसद कम होकर 60,345 रुपये पर आ गए, जो पहले 72,169 रुपये थे।स्पाइसजेट की 12 नई फ्लाइट नो फ्रिल एयरलाइन स्पाइसजेट ने घरेलू मार्गों पर 19 सहित 22 नई उड़ानें जोड़ी हैं। समर शेड्यूल की शुरुआत के साथ एयरलाइन अपने परिचालन को 360 औसत दैनिक उड़ानों तक बढ़ाएगी। यह शेड्यूल 28 अक्टूबर तक के लिए है।

मारुति ‘स्विफ्ट’ हैचबैक और ‘ डिजायर’ सिडान जल्दी नई डिजायन में

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मारुति ‘स्विफ्ट’ हैचबैक और ‘ डिजायर’ सिडान जल्दी नई डिजायन में
मुंबई। मारुति सुजुकी की दो ‘चहेती’ कारों में से एक की लॉन्चिंग जहां अगले साल है, वहीं दूसरी कार आने वाले महीनों में जबरदस्त एंट्री मारने वाली है। जी हां, ‘स्विफ्ट’ हैचबैक अगले साल ऑटो एक्सपो तक आएगी, वहीं ‘स्विफ्ट डिजायर’ सिडान 2017 कुछ महीनों में आपके सामने होगी।
आपको बता दें कि अभी तक ‘डिजायर’ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सिडान कार रही है व देश की 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में भी इसने अपना दबदबा कायम रखा है। नई डिजायर, स्विफ्ट 2018 जैसी है, लेकिन मारुति ने इसे स्विफ्ट हैचबैक से पहले उतारने का फैसला लिया है। 
इन बातों में जानिए –
नया डिजाइन –
डिजायर ने के ज्यादातर हिस्से मारुति की स्विफ्ट से लिए गए हैं। स्मोक्ड आउट हेडलाइट, डिजाइनर बंपर और नए फॉग लाइट्स इसे बाहर से और शानदार बनाते हैं।
केबिन –
नई डिजायर का केबिन भी नई स्विफ्ट से काफी मिलता-जुलता है। 7-इंच टचस्क्रीन इनफोटेन्मेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, प्रॉजेक्टर हेडलैंप्स (साथ में डेटाइम रनिंग लाइट्स),साथ ही संभावना है कि इसमें (टॉप मॉडल में) क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी दिया जाएगा।
SHVS Engine
कहा जा रहा है कि इसमें 1.2-लीटर के-सीरीज पेट्रोल इंजन और 1.3-लीटर डीडीआईएस डीजल इंजन दिया जाएगा। साथ ही इसमें ‘सियाज’ और ‘अर्टिगा’ में इस्तेमाल की गई SHVS तकनीक भी दी जा सकती है, जो डिजायर के लिए ऐड-ऑन फीचर होगा। उम्मीद है मारुति एसएचवीएस यूनिट में एजीएस गिअरबॉक्स भी देगी।
माइलेज –
मारुति की डिजायर का माइलेज अभी भी उसकी यूएसपी है। आने वाली डिजायर भी माइलेज की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरने वाली है। SHVS यूनिट के इस्तेमाल से कार का माइलेज 3-4 kmpl बढ़ भी सकता है, जो इसे सेगमेंट में ‘सबसे किफायती’ कार भी बनाएगा।

नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई

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नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली। आयकर विभाग का कालेधन के खिलाफ मुहिम जारी है। मोदी सरकार के के बड़े फैसले के बाद इनकम टैक्स विभाग 60 हजार लोगों को नोटिस जा करने जा रहा है। सीबीडीटी के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग को नोटबंदी के बाद 9 हजार 334 करोड़ रुपये की अघोषित आय की जानकारी हाथ लगी है। ये अघोषित आय नोटबंदी के बाद यानि 8 नवंबर 2016 से लेकर 28 फरवरी, 2017 के दौरान जमा की गई है।

महिलाओं को पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं : मोदी

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महिलाओं को पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं : मोदी

मुंबई। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शादी या तलाक के बाद महिलाओं को पासपोर्ट पर अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। वह अपने जन्म के बाद दिए नाम को जारी रख सकती हैं। साथ में वह अपने पिता या माता का नाम दे सकती हैं।

उद्योग जगत में आइएमसी की महिला विंग को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के हित में कई फैसलों और कदमों का ब्योरा दिया।उन्होंने बताया कि महिला उद्यमियों को तीन खरब मुद्रा लोन में से 70 फीसद मंजूर किया जा चुका है।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत बने मकानों की रजिस्ट्री उस घर की महिला के नाम पर की जाए। चूंकि उनके नाम पर कम ही घरों की रजिस्ट्री कराई जाती है।प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अब तक दो करोड़ महिलाओं को चूल्हों के दुष्प्रभाव से भी बचाने में कामयाब रही है। उन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर चूल्हे की आंच से मुक्ति दिलाई गई है।

 

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